(सज्जाद हुसैन)

इस्लामाबाद, 15 अक्टूबर (भाषा) पाकिस्तान और आईएमएफ देश के ऋण कार्यक्रमों पर एक कर्मचारी-स्तरीय समझौते (एसएलए) को लेकर बुधवार को सहमति पर पहुंच गए।

इससे इस्लामाबाद के लिए 1.2 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि यह वैश्विक ऋणदाता के निदेशक मंडल से अनुमोदन के अधीन है।

अमेरिका स्थित अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) अपनी विस्तारित निधि सुविधा (ईएफएफ) के तहत पाकिस्तान को एक अरब अमेरिकी डॉलर देगा। इसके अलावा कोष के निदेशक मंडल से मंजूरी मिलने के बाद संस्थान अपनी लचीलापन एवं स्थिरता सुविधा (आरएसएफ) के तहत 20 करोड़ डॉलर प्रदान करेगा।

इवा पेत्रोवा के नेतृत्व में आईएमएफ मिशन ने 2024 में सहमत ईएफएफ की दूसरी समीक्षा एवं इस वर्ष सहमत आरएसएफ जलवायु ऋण की पहली समीक्षा पर पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ पिछले सप्ताह बातचीत पूरी की। हालांकि मिशन कर्मचारी स्तरीय समझौते पर हस्ताक्षर किए बिना ही पाकिस्तान से वापस लौट गया था।

आईएमएफ की वरिष्ठ अधिकारी पेत्रोवा ने बुधवार को जारी बयान में कहा कि कर्मचारी-स्तरीय समझौता आईएमएफ कार्यकारी निदेशक मंडल के अनुमोदन के अधीन है।

उन्होंने कहा, ‘‘ ईएफएफ के समर्थन से पाकिस्तान का आर्थिक कार्यक्रम व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत कर रहा है और बाजार में फिर से विश्वास हासिल कर रहा है।’’

आईएमएफ अधिकारी ने पाकिस्तान की नीतिगत प्राथमिकताओं पर हुई प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा, ‘‘ अधिकारियों ने ईएफएफ और आरएसएफ समर्थित कार्यक्रमों को लेकर अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की तथा मौजूदा संरचनात्मक सुधारों को आगे बढ़ाते हुए सुदृढ़ एवं विवेकपूर्ण व्यापक आर्थिक नीतियों को बनाए रखने की बात कही।’’

उन्होंने कहा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान (एसबीपी) एक विवेकपूर्ण मौद्रिक नीति रुख के लिए प्रतिबद्ध है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुद्रास्फीति पांच से सात प्रतिशत की लक्ष्य सीमा के भीतर बनी रहे।

पेत्रोवा ने विद्युत क्षेत्र के लिए चक्रीय ऋण के मुद्दे पर कहा कि पाकिस्तान समय पर शुल्क समायोजन के माध्यम से इसके संचय को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे लागत वसूली सुनिश्चित होगी और एक प्रगतिशील शुल्क संरचना बनाए रखी जा सकेगी।

भाषा निहारिका मनीषा

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