झारखंड सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डिजिटल गवर्नेंस और आईटी सेक्टर में राज्य को नई पहचान दिलाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। 8 और 9 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में आयोजित नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन-2026 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड का डिजिटल रोडमैप पेश करेंगे। इस दौरान राज्य की आईटी, आईटीईएस, एआई और डिजिटल गवर्नेंस से जुड़ी भविष्य की योजनाओं को देश-विदेश के उद्योगपतियों और नीति-निर्माताओं के सामने रखा जाएगा। इस कार्यक्रम में देश और विदेश की करीब 100 बड़ी टेक और आईटी कंपनियों के प्रतिनिधि और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। सरकार का लक्ष्य झारखंड को डिजिटल नवाचार, आईटी निवेश और एआई आधारित सुशासन के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों में शामिल करना है।
रांची आईटी पार्क पर रहेगा खास जोर
कार्यक्रम के दौरान पहली बार रांची आईटी पार्क को निवेश के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पेश किया जाएगा। करीब 100.97 एकड़ में बनने वाला यह आईटी पार्क राजधानी रांची के कोर कैपिटल एरिया में स्थित होगा। यह आईआईएम रांची और बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के पास होने के कारण बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा।
सरकार उद्योग जगत को यह भी बताएगी कि झारखंड में हर साल 20 हजार से अधिक आईटी स्नातक तैयार होते हैं। साथ ही झारखंड आईटी नीति-2023 के तहत निवेशकों को 50 प्रतिशत पूंजीगत निवेश प्रतिपूर्ति, 100 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क छूट और 100 प्रतिशत बिजली शुल्क छूट जैसी सुविधाएं भी दी जा रही हैं।
ड्राफ्ट AI पॉलिसी-2026 पर होगी चर्चा
इस सम्मेलन में ड्राफ्ट एआई पॉलिसी-2026 भी पेश की जाएगी। यह नीति 2026 से 2031 तक के लिए होगी। इसके तहत मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में स्टेट एआई मिशन बनाने का प्रस्ताव है। सरकार का उद्देश्य अलग-अलग विभागों में एआई का इस्तेमाल बढ़ाकर सरकारी कामकाज को तेज, पारदर्शी और अधिक प्रभावी बनाना है।
सुशासन में AI की होगी बड़ी भूमिका
झारखंड सरकार एआई का उपयोग सिर्फ नई तकनीक के रूप में नहीं, बल्कि बेहतर सुशासन के लिए करना चाहती है। सरकार की एआई रणनीति सुशासन, कृषि और ग्रामीण आजीविका, स्वास्थ्य और खनिज संसाधन प्रबंधन पर केंद्रित है।
सम्मेलन में मुख्यमंत्री सीएम डेटा इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (CM-DIP) की योजना भी पेश करेंगे। इस एआई आधारित प्लेटफॉर्म के जरिए अलग-अलग विभागों के आंकड़ों को एक जगह लाया जाएगा, जिससे योजनाओं की बेहतर निगरानी और तेजी से फैसले लेने में मदद मिलेगी। इसके अलावा व्हाट्सएप और पंचायत भवनों में डिजिटल कियोस्क के माध्यम से लोगों को स्थानीय भाषा में सरकारी सेवाएं और फीडबैक की सुविधा देने की भी योजना है। सरकार का मानना है कि इन पहलों से झारखंड में डिजिटल विकास को नई गति मिलेगी और राज्य आईटी व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में निवेश का नया केंद्र बन सकता है।