झारखंड सरकार ने राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और नए निवेश आकर्षित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। उद्योग निदेशालय ने झारखंड टेक्सटाइल, परिधान एवं फुटवियर नीति-2026 और झारखंड औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति (JIIPP)-2026 का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। सरकार ने इन नीतियों पर उद्योग जगत, विशेषज्ञों और आम लोगों से सुझाव और राय मांगी है। सरकार ने दोनों नीतियों के ड्राफ्ट झारखंड सिंगल विंडो पोर्टल पर सार्वजनिक किए हैं। इसका उद्देश्य सभी हितधारकों की राय लेने के बाद नीतियों को अंतिम रूप देना है, ताकि ये राज्य की जरूरतों और आधुनिक औद्योगिक मानकों के अनुरूप हों।
इसी सिलसिले में 8 और 9 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर का हितधारक परामर्श कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। 9 जुलाई को होने वाले विशेष फीडबैक सत्र की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। इस कार्यक्रम में देशभर के उद्योगपति, टेक्सटाइल क्षेत्र के विशेषज्ञ, विनिर्माण कंपनियों के प्रतिनिधि और अर्थशास्त्री शामिल होंगे।
सरकार को उम्मीद है कि इस कार्यक्रम के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर होंगे। इससे झारखंड में नए उद्योग लगाने, निवेश बढ़ाने और रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद मिलेगी। सरकार का कहना है कि ड्राफ्ट नीतियों को सार्वजनिक करना पारदर्शी और सहभागी नीति निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सभी सुझावों और प्रतिक्रियाओं पर विचार करने के बाद ही इन नीतियों को कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। उद्योग निदेशालय के अनुसार, इन नई नीतियों का उद्देश्य झारखंड को औद्योगिक रूप से मजबूत बनाना, निवेश को बढ़ावा देना और राज्य को आर्थिक रूप से अधिक आत्मनिर्भर बनाना है।
