New Delhi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को विपक्ष को संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 के विरोध के लिए कड़ी चेतावनी दी, जिसका उद्देश्य 2029 के लोकसभा चुनाव से महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करना है। उन्होंने कहा कि यदि विपक्ष इसका विरोध करता है, तो उसे "लंबे समय तक इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी", और निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी पर जोर दिया।
लोकसभा में बहस में भाग लेते हुए, पीएम मोदी ने कहा कि समय की मांग है कि संसद की निर्णय लेने की प्रक्रिया में अधिक से अधिक महिलाओं को शामिल किया जाए, उन्हें वह अधिकार दिया जाए जिसका विचार 25-30 साल पहले शुरू हुआ था। पीएम ने विपक्ष को विधेयक का विरोध करके गलती न करने की सलाह दी, और महिलाओं की "राजनीतिक चेतना" और निर्णयों को प्रभावित करने की उनकी क्षमता पर प्रकाश डाला।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “25-30 साल पहले, महिला आरक्षण का विरोध करने वाले लोग अपने विरोध को सिर्फ राजनीतिक सतह तक सीमित नहीं रखते थे। आज ऐसा सोचना गलत होगा। पिछले 25-30 वर्षों में, पंचायत चुनावों में जमीनी स्तर पर जीत हासिल करने वाली बहनों में राजनीतिक चेतना जागृत हुई है। पहले वे चुप रहती थीं, समझती थीं, लेकिन बोलती नहीं थीं। आज वे मुखर हैं। इसलिए, आज चाहे कोई भी पक्ष या विपक्ष हो, पंचायतों में प्रतिनिधित्व करने वाली, लोगों के सुख-दुख को गहराई से देखने वाली वे लाखों बहनें आक्रोशित हैं।”
उन्होंने आगे कहा, “पिछले 25-30 वर्षों में, महिलाएं जमीनी स्तर पर नेता बन गई हैं। वे सिर्फ यहां ही नहीं हैं, वे वहां भी हैं, आपके निर्णयों को प्रभावित कर रही हैं। जो लोग आज इसका विरोध करेंगे, उन्हें लंबे समय तक इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।” विपक्ष से सर्वसम्मति से विधेयक पारित करने की अपील करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह विधेयक लोकतंत्र के हित में है और इसका श्रेय किसी एक व्यक्ति को नहीं मिलेगा। उन्होंने विपक्ष से आग्रह किया कि वे इसे राजनीतिक रंग न दें।
उन्होंने कहा, “यह देश के लोकतंत्र के हित में होगा, यह देश की सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया के हित में होगा और इसका श्रेय हम सभी को मिलेगा। न तो वित्त विभाग, न ही मोदी इसके असली हकदार होंगे, और न ही यहां बैठे सभी लोग इसके असली हकदार होंगे। जो लोग इसमें राजनीति की बू सूंघ रहे हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि वे पिछले 30 वर्षों के अपने दृष्टिकोण पर गौर करें और देखें कि क्या इसमें कोई लाभ है। मेरा मानना है कि इसे राजनीतिक रंग देने की कोई आवश्यकता नहीं है।”
परिसीमन विधेयक, 2026, संविधान (एक सौ इकतीसवां संशोधन) विधेयक, 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 को गुरुवार को लोकसभा में पेश किया गया। विपक्ष ने तीन विधेयकों को ध्वनि मत से पेश करने के बजाय विभाजन का आग्रह किया था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संविधान (एक सौ इकतीसवां संशोधन) विधेयक, 2026 को पेश करने के लिए विभाजन की शुरुआत की। प्रधानमंत्री मोदी ने विधेयकों के लिए सर्वसम्मति का आह्वान किया। विपक्षी दलों ने परिसीमन विधेयक पर कड़ी चिंता जताई है।
