New Delhi: कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार को केंद्र सरकार से मूल महिला आरक्षण विधेयक को फिर से पेश करने का आग्रह किया। यह आग्रह संविधान (एक सौ इकतीसवां संशोधन) विधेयक, 2026 के लोकसभा के विशेष सत्र में पारित न हो पाने के एक दिन बाद किया गया।
विशेष सत्र के अंतिम दिन से पहले प्रियंका गांधी ने सरकार को चुनौती दी कि वह विधेयक का वह संस्करण वापस लाए जिसे पहले व्यापक राजनीतिक सहमति मिली थी। उन्होंने कहा, "केंद्र सरकार को सोमवार को ही पुराना महिला आरक्षण विधेयक लाना चाहिए, जिसे सभी दलों ने पारित किया था। सोमवार को संसद सत्र आयोजित करें, विधेयक लाएं और देखें कि कौन महिला विरोधी है। हम सभी आपका समर्थन करेंगे और आपको वोट देंगे।"
उनकी यह टिप्पणी सत्तारूढ़ भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार और विपक्षी दलों के बीच परिसीमन के माध्यम से महिला आरक्षण लागू करने से संबंधित इस असफल विधेयक को लेकर बढ़ते राजनीतिक गतिरोध के बीच आई है। लोकसभा में विधेयक को आवश्यक दो-तिहाई बहुमत नहीं मिल सका, क्योंकि 298 सदस्यों ने इसके पक्ष में और 230 ने इसके विरोध में मतदान किया।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने घोषणा की कि संविधान संशोधन विधेयक पारित नहीं हो सका है। इस परिणाम के बाद, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार शेष दो संबंधित विधेयकों पर आगे कार्रवाई नहीं करेगी।
भाजपा ने विपक्षी दलों पर संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किए जा रहे ऐतिहासिक सुधार को रोकने का आरोप लगाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस, टीएमसी और अन्य दलों ने विधेयक को पारित होने से रोका और राजनीतिक परिणामों की चेतावनी दी।
हालांकि, विपक्ष का कहना है कि वह सैद्धांतिक रूप से महिला आरक्षण का समर्थन करता है, लेकिन परिसीमन और जनगणना प्रक्रियाओं से इसे जोड़ने का विरोध करता है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने विधेयक को भारत की चुनावी संरचना को बदलने का प्रयास बताया, जबकि कई कांग्रेस नेताओं ने इस मतदान को लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा बताया।
