प्रयागराज, दो नवंबर (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 28 अक्टूबर को अदालत कक्ष में कथित तौर पर तोड़फोड़ करने और अपर शासकीय अधिवक्ता के साथ मारपीट करने के आरोप में वकीलों के एक समूह के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने और प्राथमिकी दर्ज करने की सिफारिश की है।

न्यायमूर्ति अजय भनोट और न्यायमूर्ति दिवेश चंद्र सामंत की पीठ ने यह सिफारिश की। इस संबंध में आदेश लिखने वाले न्यायमूर्ति भनोट ने इस मामले को ‘28 अक्टूबर को अदालत संख्या 49 में अधिवक्ताओं द्वारा आपराधिक अवमानना और आपराधिक कृत्य’ शीर्षक दिया है।

अदालत ने 29 पृष्ठों के अपने आदेश में कहा, ‘‘इस मामले को संबंधित अधिवक्ताओं के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही के लिए उचित पीठ के समक्ष रखने के वास्ते मुख्य न्यायाधीश को भेजा जाता है।’’

अदालत ने मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध किया है कि वह संबंधित अधिवक्ताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराना सुनिश्चित करने के लिए महानिबंधक को निर्देश दें। अदालत ने यह भी कहा कि इन घटनाओं के बारे में सोशल मीडिया पर झूठी पोस्ट साझा करने वाले लोगों के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए जा सकते हैं।

अदालत ने 29 अक्टूबर को दिए गए अपने आदेश में कहा, ‘‘28 अक्टूबर की सुबह जब हम न्यायमूर्ति अजय भनोट के कक्ष से अदालत में जाने वाले थे, तभी पीठ के निजी सचिव ने फोन करके बताया कि अदालत कक्ष में एकत्र वकीलों का एक समूह नारेबाजी कर रहा है।’’

अदालत ने कहा, ‘‘जब हम सुनवाई के लिए अदालत में बैठे, तो वरिष्ठ अधिवक्ता वी. पी. श्रीवास्तव ने 27 अक्टूबर की एक घटना के संबंध में बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के एक पत्र का उल्लेख किया, जिसमें कथित तौर पर उनके अपमान की बात कही गई थी।’’

श्रीवास्तव ने कहा कि इस अदालत में ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी और अदालत ने कभी उनका अपमान नहीं किया।

अदालत ने कहा कि इसके बाद कार्यवाही सामान्य रूप से शुरू हुई, लेकिन कुछ देर बाद अदालत कक्ष के भीतर और बाहर मौजूद कुछ वकीलों ने जोर-जोर से नारेबाजी शुरू कर दी, जिससे अदालत की कार्यवाही चलाना असंभव हो गया।

अदालत ने कहा, ‘‘वकीलों का एक आक्रामक और अनियंत्रित समूह अदालत में कोई अप्रिय घटना करने पर आमादा था। उनके डराने-धमकाने वाले हावभाव और भारी शोर-शराबे को देखकर यह विश्वास करना मुश्किल था कि एक संवैधानिक अदालत के सामने वकीलों समुदाय के पढ़े-लिखे सदस्य मौजूद हैं, न कि हिंसा पर उतारू उपद्रवियों की भीड़।’’

अदालत ने कहा, ‘‘जैसे ही हम अपने कक्ष में लौटे, अपर शासकीय अधिवक्ता पारितोष मालवीय भागते हुए वहां आए और जान बचाने की गुहार लगाई। मालवीय बुरी तरह सहमे हुए थे। उनका चेहरा सूजा हुआ था और वह बड़ी मुश्किल से चल पा रहे थे।’’

उसने कहा, ‘‘इसके बाद उन्होंने हमें बताया कि वकीलों के एक समूह ने उनके साथ बुरी तरह मारपीट की और उन्हें धमकाया। अपर शासकीय अधिवक्ता संदीप तिवारी के हस्तक्षेप से उनकी जान बची। तिवारी ने उन्हें न्यायाधीश के कक्ष की ओर भागने को कहा था।’’

मालवीय ने अदालत से कहा कि वकीलों ने अदालत के कर्मचारियों पर भी हमला किया और तोड़फोड़ की तथा न्यायाधीशों को अपशब्द भी कहे।

उन्होंने कहा कि अदालत की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही अदालत कक्ष से कुर्सियां हटा दी गई थीं।

अदालत ने इस मामले में महानिबंधक से रिपोर्ट भी मांगी और कहा कि रिपोर्ट तथा बयानों से साबित होता है कि 28 अक्टूबर को अदालत कक्ष में कई वकीलों ने अदालत के खिलाफ अपशब्द कहे, आक्रामक नारेबाजी की, विधि अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बेरहमी से मारपीट की तथा हिंसा और तोड़फोड़ की।

अदालत ने यह भी कहा कि इन घटनाओं की शुरुआत वरिष्ठ अधिवक्ता और बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉ. सी. पी. उपाध्याय तथा नवनिर्वाचित महासचिव संतोष कुमार मिश्रा के 27 अक्टूबर, 2026 को जारी एक पत्र से हुई थी।

अदालत ने कहा, ‘‘पत्र में कही गई बातें काफी भ्रामक थीं। अदालत ने सुनवाई में सहायता के लिए बुलाए गए एक अधिकारी के बैठने की व्यवस्था की थी।’’

उल्लेखनीय है कि यह विवाद उस समय शुरू हुआ था, जब एक वकील ने अदालत कक्ष में निर्धारित स्थान पर बैठे एक पुलिस अधीक्षक को कुर्सी से उठाने की कोशिश की थी। इस पर न्यायमूर्ति अजय भनोट ने वकील को फटकार लगाई थी, जिसके विरोध में वकीलों ने कथित तौर पर तोड़फोड़ और मारपीट की।

भाषा सं राजेंद्र सिम्मी

सिम्मी