मुंबई, दो नवंबर (भाषा) एसबीआई रिसर्च की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि उर्वरक, एलपीजी और पेट्रोलियम सब्सिडी में वृद्धि तथा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के नए आधार वर्ष के प्रभाव जैसे संरचनात्मक कारणों से केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2026-27 में बजट अनुमान से 1.2 लाख करोड़ रुपये अधिक रह सकता है।

इसके मुताबिक, अनुमानित 4.7 प्रतिशत का राजकोषीय घाटा 2022-23 के आधार पर है, जबकि 4.3 प्रतिशत का बजट अनुमान 2011-12 के आधार पर आधारित है।

रिपोर्ट में कहा गया कि उर्वरक सब्सिडी में 90,000 करोड़ रुपये की वृद्धि और पेट्रोलियम/एलपीजी सब्सिडी में लगभग 48,000 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी के कारण उत्पाद शुल्क में कटौती से 1.1 लाख करोड़ रुपये के नुकसान की आशंका है।

रिपोर्ट में कहा गया कि राजकोषीय घाटे में यह अपेक्षित वृद्धि उम्मीद से अधिक जीएसटी वृद्धि, बेहतर विनिवेश प्राप्तियों और पूंजीगत व्यय में मामूली कटौती के बावजूद है।

एसबीआई रिसर्च ने कहा कि केंद्र के बढ़े हुए राजकोषीय घाटे की भरपाई उधार बढ़ाए बिना सरकारी नकदी शेष के माध्यम से की जा सकती है।

भाषा पाण्डेय अजय

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