प्रयागराज (उप्र), दो नवंबर (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि निजी सीसीटीवी कैमरे इस तरह नहीं लगाए जा सकते कि उनसे पड़ोसी की निजता का हनन हो।

न्यायमूर्ति अजित कुमार और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की पीठ ने याचिकाकर्ता योगेंद्र मौर्य के पड़ोसी के सीसीटीवी कैमरे लगाने के तरीके को चुनौती देने वाली रिट याचिका का निपटारा करते हुए यह टिप्पणी की।

याचिकाकर्ता मौर्य ने आरोप लगाया था कि उनके पड़ोसी ने सीसीटीवी कैमरे इस तरह लगाए हैं कि उनके घर में आने-जाने के रास्ते कैमरों की निगरानी में हैं जिससे यह पता चलता है कि उनके घर कौन आ-जा रहा है और इस तरह उनकी निजता का हनन होता है।

पीठ ने 26 अक्टूबर के अपने आदेश में कहा, ‘‘हमारे विचार से कोई भी निजी सीसीटीवी कैमरा इस तरह नहीं लगाया जा सकता कि उससे पड़ोसी की निजता का हनन हो।’’

अदालत ने कैमरे हटाने या उनकी जगह बदलने का सीधे निर्देश देने के बजाय याचिकाकर्ता से जिलाधिकारी के समक्ष आवेदन देने को कहा और जिलाधिकारी को आवेदन मिलने के एक महीने के भीतर उस पर फैसला करने का निर्देश दिया।

भाषा सं राजेंद्र सिम्मी

सिम्मी