नयी दिल्ली, दो नवंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि बंधुआ मजदूरी के खिलाफ संवैधानिक रोक और इसे लागू करने के लिए बनाए गए कानूनी उपाय केवल कागजी आश्वासन बनकर नहीं रह सकते।
शीर्ष अदालत ने केंद्र को निर्देश दिया कि वह इस कानून और इससे जुड़ी पुनर्वास योजना को लागू करने के लिए अपनी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को छह महीने के भीतर लागू करे।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि बंधुआ मजदूरी पर रोक, संविधान में निहित मानवीय गरिमा के सबसे बुनियादी आश्वासनों में से एक है।
पीठ ने कहा कि राज्य की जिम्मेदारी केवल लोगों की शारीरिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि यह स्वतंत्रता सार्थक और स्थायी हो और इसके साथ ही उन्हें गरिमापूर्ण जीवन जीने के साधन भी मिलें।
अदालत ने कहा कि जब तक ऐसी स्वतंत्रता के साथ समय पर आर्थिक सहायता और सार्थक पुनर्वास नहीं मिलता, तब तक शोषण से मुक्त कराए गए लोग आर्थिक मजबूरी के कारण वापस उन्हीं हालात में लौटने के लिए विवश हो सकते हैं, जिनसे बचाने के लिए यह कानून बनाया गया था।
पीठ ने कहा कि पहचान, रिहाई और पुनर्वास को एक निरंतर संवैधानिक जिम्मेदारी के आपस में जुड़े चरणों के रूप में समझा जाना चाहिए।
शीर्ष अदालत ने ही ‘बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976’ और पुनर्वास योजना को लागू करने के लिए कई निर्देश जारी किए थे।
अदालत संबंधित अधिकारियों के संवैधानिक दायित्वों को लागू कराने का अनुरोध करने वाली दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।
इन याचिकाओं में इस बात पर जोर दिया गया कि मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों को तत्काल वित्तीय सहायता देने में देरी हो रही है, और उनकी पहचान तथा पुनर्वास के लिए जिम्मेदार संस्थागत प्रणालियों में कमियां हैं।
पीठ ने निर्देश दिया कि पुनर्वास योजना के तहत मिलने वाली तत्काल वित्तीय सहायता, आवश्यक सत्यापन के बाद, आमतौर पर रिहाई प्रमाण पत्र जारी होने के सात दिनों के भीतर दे दी जानी चाहिए।
पीठ ने कहा कि यदि लागू योजना की सभी शर्तें पूरी होती हैं, तो केवल इसलिए तत्काल सहायता नहीं रोकी जानी चाहिए कि कोई जांच या आपराधिक कार्यवाही अभी लंबित है। इस मामले की अगली सुनवाई सात महीने बाद होगी।
भाषा संतोष दिलीप
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