नयी दिल्ली, दो नवंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने कनाडा के टोरंटो में पत्नी की आत्महत्या के बाद पति पर दर्ज दहेज मृत्यु का मामला खारिज करते हुए सोमवार को कहा कि जीवनसाथी को ‘‘बेवकूफ’’ और ‘‘बेकार’’ कहना किसी भी तरह क्रूरता या आपराधिक धमकी के अपराध के बराबर नहीं माना जा सकता।

शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि जीवनसाथी के स्वभाव संबंधी मुद्दों की तुलना आपराधिक धमकी देने के अपराध से नहीं की जा सकती।

न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने कहा कि अपीलकर्ता और उसके परिवार पर लगाए गए आरोपों तथा महिला की मौत के बीच कोई संबंध स्थापित नहीं हो सका है।

पीठ ने कहा कि भारतीय दंड संहिता (भादंसं) की धारा 304बी के प्रावधानों को लागू करने के लिए, अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा कि महिला की मौत से कुछ समय पहले, उसके पति या पति के किसी रिश्तेदार ने दहेज की मांग को लेकर, या उससे जुड़ी किसी बात को लेकर, महिला के साथ क्रूरता की थी या उसे परेशान किया था।

इसने कहा, ‘‘इस मामले में, अभियोजन पक्ष इस अदालत के सामने ऐसा कोई ठोस सबूत या सामग्री पेश करने में विफल रहा है, जो इस दावे को साबित कर सके कि अपीलकर्ता ने दहेज की अवैध मांग की थी, और इस मांग का पत्नी आत्महत्या से कोई सीधा संबंध था। दहेज की मांग के आरोप को साबित करने के लिए किसी सबूत के अभाव में, धारा 304बी के तहत अपराध नहीं बनता।’’

पीठ ने कहा कि अदालतों को ऐसी शिकायतों से निपटने में बेहद सावधान और सतर्क रहना चाहिए, तथा वैवाहिक मामलों की सुनवाई करते समय जमीनी हकीकत को ध्यान में रखते हुए व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

इसने कहा कि ऐसे मामलों में लगाए गए आरोपों की बहुत सावधानी और सतर्कता के साथ पड़ताल की जानी चाहिए, ताकि अन्याय और कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोका जा सके।

इस मामले में, संबंधित पुरुष ने तीन जनवरी 2021 को महिला से शादी की थी, और बाद में फरवरी 2022 में वे टोरंटो चले गए। 11 जून 2023 को, पत्नी ने उस रिहायशी अपार्टमेंट की 22वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी, जहाँ वह अपने पति के साथ रह रही थी।

अपार्टमेंट से हाथ से लिखा एक सुसाइड नोट मिला था, जिसमें महिला ने लिखा था कि उसे लगता है कि वह जीवन में असफल हो गई है, क्योंकि वह एक साल से भी अधिक समय से कोई नौकरी नहीं ढूँढ़ पाई है।

उसके पिता ने 30 जून 2023 को औरंगाबाद के सातारा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। यह प्राथमिकी भादंसं की धारा 304बी (दहेज मृत्यु), 323 (जानबूझकर चोट पहुँचाना), 498ए (महिला के साथ क्रूरता करना) और 504 (जानबूझकर अपमान करना), धारा 34 के साथ-साथ दहेज निषेध अधिनियम की धारा तीन और चार के अंतर्गत दर्ज की गई थी।

शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि मृतका के पिता द्वारा लगाए गए आरोप पुष्ट नहीं होते, जिनमें दहेज की मांग के अलावा, पति और उसके परिवार द्वारा महिला के साथ मानसिक और शारीरिक क्रूरता किए जाने की बात भी शामिल है।

इसने कहा कि प्राथमिकी को देखने से पता चलता है कि गंभीर चोट पहुँचाने और आपराधिक धमकी देने के आरोप अस्पष्ट और बहुत ही सामान्य किस्म के हैं।

पीठ ने कहा, ‘‘यह आरोप कि अपीलकर्ता मृतका को ‘बेवकूफ’ और ‘बेकार’ कहकर बुलाता था, अगर इसे पहली नजर में सच मान भी लिया जाए, तो भी यह किसी भी तरह से क्रूरता या आपराधिक धमकी के अपराध की श्रेणी में नहीं आता। अधिक से अधिक, यह पति के स्वभाव को दर्शाता है, लेकिन इसे इतना गंभीर आपराधिक मामला नहीं माना जा सकता, जो उसकी पत्नी की आत्महत्या का कारण बन सके।’’

शीर्ष अदालत ने कहा कि यह आरोप कि व्यक्ति तुनकमिजाज था और छोटी-छोटी बातों पर पत्नी को डांटता-फटकारता था, टिकने योग्य नहीं है, क्योंकि रिकॉर्ड पर इसके समर्थन में कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है।

भाषा

नेत्रपाल दिलीप

दिलीप