मुंबई,17 जून (भाषा) महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट उप-समिति ने राज्य में विभिन्न त्योहारों तथा राजनीतिक एवं सामाजिक आंदोलनों से संबंधित 44 पुलिस मामलों को वापस लेने की बुधवार को सिफारिश की।

महाराष्ट्र में राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों के दौरान दर्ज मामलों की समीक्षा करने और उचित लगने पर उन्हें वापस लेने की सिफारिश के लिए सरकार की ओर से गठित समिति की बैठक में यह सिफारिश की गई।

उप-समिति की अध्यक्षता कर रहे संस्कृति मंत्री आशीष शेलार ने कहा, ‘‘सरकार की जिम्मेदारी है कि वह सामाजिक कार्यकर्ताओं, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं, प्रदर्शनकारियों और वैचारिक आंदोलनों में शामिल लोगों को राहत दे, जिनके खिलाफ अक्सर अनावश्यक मामले दर्ज किए गए हैं।”

शेलार ने कहा कि जिन मामलों को वापस लेने की सिफारिश की गई है, उनमें गणेश उत्सव, नवरात्रि और दही हांडी समारोहों, सामाजिक कार्यक्रमों, गौ-रक्षा आंदोलनों और श्रमिक आंदोलनों से जुड़े मामले शामिल हैं।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, समिति ने इससे पहले 77 मामलों को वापस लेने की सिफारिश की थी। इस निर्णय के बाद अब तक कुल 121 मामलों को वापस लेने की सिफारिश की जा चुकी है।

बुधवार को यहां सह्याद्री गेस्ट हाउस में हुई बैठक के दौरान समिति ने पुलिस मामलों से जुड़ी 133 अर्जियों की समीक्षा की और 44 आवेदकों के खिलाफ मामलों को वापस लेने की सिफारिश करने का निर्णय लिया।

भाषा जोहेब सुरेश

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