काठमांडू, 15 अप्रैल (भाषा) नेपाल सरकार ने बुधवार को राजनीतिक नेताओं और वरिष्ठ नौकरशाहों समेत लोक पदाधिकारियों की संपत्तियों की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया।

सरकारी प्रवक्ता और शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री सस्मित पोखरेल ने संवाददाताओं को बताया कि यह निर्णय प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया।

उन्होंने बताया कि पांच सदस्यीय जांच आयोग की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश राजेंद्र कुमार भंडारी करेंगे।

इस समिति में पूर्व न्यायाधीश चंडी राज ढकाल और पुरुषोत्तम पराजुली, नेपाल पुलिस के पूर्व उप महानिरीक्षक गणेश केसी और चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रकाश लमसाल भी सदस्य हैं।

आयोग को 2006 में नेपाल में हुए जन आंदोलन-द्वितीय से लेकर वर्तमान वित्त वर्ष 2025-26 तक प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारियों और उच्च अधिकारियों की संपत्ति घोषणाओं को एकत्र करने और उनकी जांच करने का दायित्व सौंपा गया है।

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राखी नरेश

नरेश