उत्तर प्रदेश में जमीन की पैमाइश अब पुराने तरीके यानी जरीब से नहीं, बल्कि सैटेलाइट आधारित आधुनिक तकनीक से की जाएगी। इसके लिए प्रदेश की सभी तहसीलों में रोवर मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले जमीन की पैमाइश में एक फीट का अंतर दस फीट तक पहुंच जाता था, जिसका नुकसान गरीबों को उठाना पड़ता था। अब तकनीक की मदद से जमीन की सटीक पैमाइश होगी और एक इंच का भी अंतर नहीं रहेगा।

मुख्यमंत्री बुधवार को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने राजस्व विभाग के 1,146 कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। साथ ही मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत 4,300 लाभार्थी परिवारों के खातों में 215 करोड़ रुपये की सहायता राशि भेजी।

2017 से पहले भर्ती प्रक्रिया में बैठे थे 'मुन्ना भाई': सीएम योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछली सरकारों की भर्ती व्यवस्था पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्ष 2017 से पहले शासन और भर्ती प्रक्रिया में 'मुन्ना भाई' बैठे हुए थे। उन्होंने 'मुन्ना भाई एमबीबीएस' फिल्म का उदाहरण देते हुए कहा कि परीक्षा कोई दूसरा देता था और नियुक्ति पत्र कोई और लेकर चला जाता था। भर्ती आयोगों पर सैफई सिंडिकेट का कब्जा था और भ्रष्टाचार के कारण योग्य युवाओं को न्याय के लिए अदालतों के चक्कर लगाने पड़ते थे।

मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त युवाओं से पूछा कि क्या उन्हें नौकरी पाने के लिए किसी तरह की सिफारिश या पैसे देने पड़े हैं? इस पर सभी ने इनकार किया। उन्होंने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि अगर उन्हें नियुक्तियों की गिनती नहीं आती तो शिवपाल यादव को ट्यूटर रख लेना चाहिए।

26 जनवरी तक एक लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र देने का लक्ष्य

सीएम योगी ने कहा कि 15 अगस्त तक प्रदेश में 9.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र दिए जा चुके थे। अब 26 जनवरी तक एक लाख और युवाओं को नियुक्ति पत्र देने का लक्ष्य रखा गया है। 25 अगस्त से अब तक 16 हजार से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं।

उन्होंने बताया कि 6 नवंबर को 4,543 उपनिरीक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए गए थे। राजस्व विभाग में पहले ही 10,836 नियुक्तियां की जा चुकी हैं। इसके अलावा 7,994 लेखपालों की भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण में है। पुलिस विभाग में 32 हजार और होमगार्ड के 42 हजार से अधिक पदों पर भर्ती पूरी हो चुकी है। फिलहाल सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। सरकार अगले सप्ताह होमगार्ड जवानों को नियुक्ति पत्र देने का प्रयास कर रही है।

445 रोवर मशीनों से होगी जमीन की सटीक पैमाइश

मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों में ज्यादातर विवाद जमीन से जुड़े होते हैं। इन विवादों को खत्म करने के लिए प्रदेश में 445 रोवर मशीनें खरीदी गई हैं। जून महीने में ही करीब 70 हजार जमीनों की पैमाइश कराई गई।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2017 में राजस्व न्यायालयों में करीब 34 लाख मुकदमे लंबित थे। अब तक 37,81,363 वादों का निस्तारण किया जा चुका है। जून में विशेष अभियान चलाकर नामांतरण के 3,10,056 मामलों को भी निपटाया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों में समस्याएं खड़ी होती थीं, जबकि वर्तमान सरकार उनका समाधान कर रही है।

घरौनी से ग्रामीण परिवारों को मिला जमीन का मालिकाना हक

सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू हुई घरौनी योजना से ग्रामीण परिवारों को आबादी की जमीन का मालिकाना अधिकार मिला है। इससे खासकर महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिलने के साथ आर्थिक रूप से मजबूत बनने का अवसर मिला है। अब वे अपनी संपत्ति के आधार पर बैंक से ऋण लेकर कारोबार भी शुरू कर सकती हैं। उन्होंने बताया कि देश की कुल आबादी में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी करीब 16 प्रतिशत है, जबकि देश में जारी कुल घरौनियों में प्रदेश की हिस्सेदारी 37 प्रतिशत है।

1.40 लाख किसान परिवारों को मिल चुकी है 5,833 करोड़ की सहायता

मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इस योजना में खेतिहर मजदूरों और बटाईदार किसानों को भी शामिल किया गया है। सांप, बिच्छू, सांड़ और जंगली जानवरों के हमले से होने वाली दुर्घटनाओं को भी योजना के दायरे में रखा गया है।

उन्होंने बताया कि अब तक 1,40,196 किसान परिवारों को 5,833.50 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संकट के समय सरकार अन्नदाता और उसके परिवार के साथ खड़ी है।

पिछले साढ़े नौ साल में न कर्फ्यू, न दंगा: सीएम योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था को लेकर कहा कि वर्ष 2017 से पहले त्योहारों के दौरान दंगे और कर्फ्यू लगते थे। उन्होंने समाजवादी पार्टी की चार सरकारों के कार्यकाल में 1,500 दंगे होने का दावा किया। सीएम ने कहा कि पिछले साढ़े नौ वर्षों में प्रदेश में न कर्फ्यू लगा और न ही दंगा हुआ। सुरक्षित माहौल के कारण प्रदेश में निवेश और रोजगार के अवसर बढ़े हैं। आज उत्तर प्रदेश देश की तीन प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है।

दीपावली पर प्रदूषण को लेकर आलोचना करने वालों पर भी मुख्यमंत्री ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिन्होंने भ्रष्टाचार से व्यवस्था को प्रदूषित किया, उन्हें जनता के त्योहार मनाने पर प्रदूषण याद आने लगता है।

पहले नौकरी के लिए चलती थी पर्ची-खर्ची: ब्रजेश पाठक

कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में नौकरी पाने के लिए पर्ची और खर्ची का सहारा लेना पड़ता था। हर जिले में एजेंट सक्रिय रहते थे, लेकिन अब युवाओं को बिना किसी जुगाड़ के नियुक्तियां मिल रही हैं।

उन्होंने नवनियुक्त कर्मचारियों से ईमानदारी के साथ काम करने और समाजसेवा को प्राथमिकता देने की अपील की। साथ ही राजस्व विभाग को देश का नंबर एक विभाग बनाने का आह्वान किया।

वहीं, राजस्व राज्य मंत्री सुरेंद्र दिलेर ने कहा कि तकनीक और नवाचार की मदद से राजस्व विभाग में बड़े बदलाव हुए हैं। दुर्घटना से प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता देना सरकार की संवेदनशीलता और जिम्मेदारी को दर्शाता है।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 10 युवाओं को प्रतीकात्मक रूप से नियुक्ति पत्र और 10 लाभार्थियों को सहायता राशि के चेक सौंपे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, राजस्व राज्य मंत्री सुरेंद्र दिलेर, विधायक डॉ. नीरज बोरा, विधान परिषद सदस्य लालजी प्रसाद निर्मल, राजस्व परिषद के अध्यक्ष बाबू लाल मीना और प्रमुख सचिव राजस्व अपर्णा यूजी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे।