भैया दूज के अवसर पर उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तीकरण को लेकर योगी सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को सामने रखा गया है। सरकार का जोर महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने, उन्हें रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के साथ उनके उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने पर है। स्वयं सहायता समूहों से लेकर लखपति महिला योजना तक, इन प्रयासों से प्रदेश की बड़ी संख्या में महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं।

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. बबिता सिंह चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाई का धर्म निभाते हुए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है। उनके मुताबिक, सरकार की योजनाओं से महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है और परिवार व समाज के फैसलों में उनकी भागीदारी भी बढ़ी है।

1.38 करोड़ से अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ीं

उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत अब तक 11.85 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं। इनके माध्यम से 67,021 ग्राम संगठन और 3,297 संकुल स्तरीय संघ गठित किए गए हैं। इन समूहों से 1.38 करोड़ से अधिक महिलाएं जुड़ी हैं। समूहों के जरिए महिलाएं स्वरोजगार, आजीविका गतिविधियों और सामूहिक कारोबार से जुड़कर अपनी आमदनी बढ़ा रही हैं।

28 लाख से अधिक महिलाएं बनीं लखपति

महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए लखपति महिला योजना भी चलाई जा रही है। इसके तहत प्रदेश में 54 लाख से अधिक महिलाओं की पहचान की गई है। इनमें से 28 लाख से अधिक महिलाएं लखपति की श्रेणी में पहुंच चुकी हैं। यह योजना ग्रामीण महिलाओं को अपनी आय बढ़ाने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के अवसर दे रही है।

एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर खुलेंगे विशेष शोरूम

महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को बड़े बाजारों तक पहुंचाने के लिए सरकार विशेष शोरूम खोलने की योजना बना रही है। इसके तहत एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और प्रमुख बाजारों में महिलाओं के उत्पादों की बिक्री के लिए विशेष जगह उपलब्ध कराई जाएगी।

इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में हर न्याय पंचायत स्तर पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना है। इनमें दुकानों का आवंटन केवल महिलाओं को किया जाएगा। इससे महिला उद्यमियों को अपने उत्पाद बेचने के लिए स्थानीय स्तर पर भी बाजार मिलेगा।

बीसी सखियों ने किया 48 हजार करोड़ रुपये से अधिक का लेनदेन

ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने में बीसी सखियां अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रदेश में 40,048 बीसी सखियां काम कर रही हैं। इनके माध्यम से अब तक 48 हजार करोड़ रुपये से अधिक का वित्तीय लेनदेन किया जा चुका है। इस व्यवस्था से ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग सुविधाएं पहुंचने के साथ महिलाओं के लिए रोजगार और कमाई के नए अवसर भी बने हैं।

बेटियों और माताओं को भी मिल रहा योजनाओं का लाभ

महिला और बाल कल्याण से जुड़ी योजनाओं के जरिए भी बड़ी संख्या में परिवारों को सहायता मिल रही है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से अब तक 28.44 लाख से अधिक बेटियां लाभान्वित हुई हैं। वहीं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 68 लाख माताओं को लाभ मिला है। इसके अलावा पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत दो लाख से अधिक महिलाओं को लाभान्वित किया गया है।

60 हजार समूहों की महिलाओं को राशन वितरण की जिम्मेदारी

महिला स्वयं सहायता समूहों को रोजगार देने के साथ सरकारी योजनाओं में भी भागीदार बनाया जा रहा है। प्रदेश में 60 हजार स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के माध्यम से राशन वितरण कराया गया है।

इससे महिलाओं को काम और आय के अवसर मिलने के साथ जनकल्याणकारी योजनाओं के संचालन में उनकी भागीदारी बढ़ी है। सरकार का लक्ष्य महिलाओं को केवल योजनाओं का लाभार्थी बनाने के बजाय उन्हें ग्रामीण अर्थव्यवस्था और उद्यमिता का सक्रिय हिस्सा बनाना है।