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आयुष्मान भारत योजना में बढ़ेंगी सरकारी अस्पतालों में मिलने वाली सुविधाएं, 23 से बढ़कर 112 हो सकते हैं हेल्थ पैकेज

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सरकारी अस्पतालों में इलाज की सुविधाओं का दायरा बढ़ाने की तैयारी है। सरकार मौजूदा 23 हेल्थ बेनिफिट पैकेज की संख्या बढ़ाकर 112 करने पर विचार कर रही है। इसके लिए 89 नए पैकेज शामिल करने का प्रस्ताव भी है।

इस विस्तार का मुख्य उद्देश्य ऐसी आम बीमारियों और सामान्य सर्जरी का इलाज सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध कराना है, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और सब-डिविजनल अस्पतालों में भी किया जा सकता है। इससे मरीजों को इलाज के लिए दूर के बड़े अस्पतालों तक जाने की जरूरत कम होगी। साथ ही सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा।

आम बीमारियों और सर्जरी को किया जाएगा शामिल

प्रस्तावित सूची में कई ऐसी बीमारियां शामिल हैं, जिनका इलाज सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में मौजूद सुविधाओं के जरिए संभव है। इनमें गंभीर एनीमिया, हाई ब्लड प्रेशर, तीव्र ब्रोंकाइटिस, डायरिया, पेचिश, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन किडनी में पथरी से होने वाला दर्द, तेज बुखार और डायबिटीज से जुड़ी कुछ जटिलताएं शामिल हैं।

इसके अलावा बच्चेदानी निकालने की सर्जरी (हिस्टेरेक्टॉमी), खतना, बायोप्सी, हाइड्रोसील, बवासीर, सिस्ट और लिपोमा के इलाज को भी प्रस्तावित पैकेज में जगह दी गई है। डायबिटिक रेटिनोपैथी और ग्लूकोमा की जांच भी इस सूची का हिस्सा हो सकती है। इन उपचारों को उन्हीं सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध कराया जाएगा, जहां जरूरी उपकरण, बुनियादी ढांचा और प्रशिक्षित मेडिकल स्टाफ मौजूद होंगे।

ग्रामीण मरीजों को घर के नजदीक मिल सकेगा इलाज

इस योजना का फायदा खासतौर पर ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को मिलने की उम्मीद है। फिलहाल कई सामान्य बीमारियों और प्रक्रियाओं के लिए मरीजों को दूर स्थित अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। इससे यात्रा का खर्च बढ़ता है और परिवार के लोगों को काम से छुट्टी भी लेनी पड़ती है।

सरकार चाहती है कि जिन बीमारियों का इलाज नजदीकी सरकारी अस्पताल में हो सकता है, उनके लिए मरीजों को लंबी दूरी तय न करनी पड़े। इससे लोगों का समय और पैसा बचेगा और सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर भी मरीजों की संख्या बढ़ेगी।

सरकारी अस्पतालों को भी मिलेगा आर्थिक फायदा

प्रस्तावित बदलाव से मरीजों के साथ सरकारी अस्पतालों को भी लाभ मिलने की उम्मीद है। आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र मरीजों को कैशलेस इलाज देने पर सरकारी अस्पतालों को निर्धारित भुगतान मिलता है। इस राशि का इस्तेमाल अस्पतालों में सुविधाएं बेहतर करने, नए उपकरण खरीदने, दवाइयों और अन्य जरूरी सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा अतिरिक्त स्वास्थ्यकर्मियों की नियुक्ति के लिए किया जा सकता है।

अधिकारियों के अनुसार, सरकारी अस्पतालों में योजना के तहत इलाज बढ़ने से उन्हें मिलने वाली राशि भी बढ़ेगी। इस पैसे को दोबारा स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च किया जा सकेगा। इससे अस्पतालों की क्षमता और मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं में सुधार हो सकता है।

राज्यों से 25 नवंबर तक मांगे गए सुझाव

AB PM-JAY के तहत साल 2019 से अब तक प्रसूति एवं स्त्री रोग और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े 23 हेल्थ बेनिफिट पैकेज सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों के लिए आरक्षित हैं। इसके बाद कुछ राज्यों ने अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं और क्षमता के आधार पर अतिरिक्त पैकेज भी आरक्षित किए हैं।

इसी अनुभव को देखते हुए अब NHA ने पूरे देश में पैकेज की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया है। प्राधिकरण ने 13 अक्टूबर 2026 को ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों से प्रस्तावित सूची पर सुझाव मांगे थे। राज्यों को अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए 25 नवंबर 2026 तक का समय दिया गया है।

प्राप्त सुझावों पर विचार करने के बाद संशोधित व्यवस्था को 1 दिसंबर 2026 से लागू करने का प्रस्ताव है। हालांकि, राज्यों को अपने यहां उपलब्ध डॉक्टरों, विशेषज्ञों, उपकरणों और अन्य सुविधाओं के आधार पर आरक्षित पैकेज की संख्या घटाने की छूट भी होगी। इसके लिए संबंधित राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी जरूरी होगी।

इलाज की पहुंच बढ़ाने के साथ सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत करने की तैयारी

इस प्रस्ताव के जरिए सरकार का लक्ष्य आयुष्मान भारत योजना के दोनों उद्देश्यों को आगे बढ़ाना है। एक तरफ पात्र लोगों को अस्पताल में भर्ती होने पर इलाज के खर्च से आर्थिक सुरक्षा देना और दूसरी तरफ सरकारी अस्पतालों को अधिक सक्षम बनाना।

अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो आम बीमारियों और कई जरूरी सर्जरी के लिए लोगों को अपने घर के नजदीक सरकारी अस्पतालों में इलाज का विकल्प मिल सकेगा। वहीं, योजना के तहत मिलने वाले भुगतान से सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों की सुविधाओं को मजबूत करने में भी मदद मिलेगी।