Breaking News

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने UAE प्रेसिडेंट से मिडिल ईस्ट के हालात पर बात की     |   US-इजराइली अटैक में तेहरान में ईरानी डिप्लोमैटिक पुलिस सेंटर को निशाना बनाया गया     |   इजरायल ने हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडरों और दर्जनों आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया     |   ओमान के पोर्ट सुल्तान कबूस के पास ऑयल टैंकर पर हमला, एक भारतीय की मौत     |   अमेरिका-इजरायल के हमले से किसी भी ईरानी न्यूक्लियर साइट को नुकसान नहीं: IAEA     |  

नेपाल में Gen Z आंदोलन से 85 अरब रुपये से अधिक का हुआ नुकसान

Nepal: नेपाल में जिस जेन जेड आंदोलन के कारण के.पी. शर्मा ओली के नेतृत्व वाली सरकार गिरी, उससे 84.45 अरब रुपये का नुकसान हुआ और 77 लोगों की जान गई थी, अब उससे हुए नुकसान की एक रिपोर्ट सामने आई है।

रिपोर्ट के अनुसार ये आंदोलन युवाओं के नेतृत्व में आठ और नौ सितंबर को हुए दो दिवसीय आंदोलन के दौरान हुए जन-हानि और सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति के नुकसान का आकलन करने के लिए गठित सरकारी समिति ने गुरुवार को सिंघा दरबार में कैबिनेट की बैठक में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की।

प्रधानमंत्री कार्यालय के सूत्रों के अनुसार, समिति ने प्रधानमंत्री सुशीला कार्की को सार्वजनिक अवसंरचना पुनर्निर्माण की योजना भी सौंपी। रिपोर्ट के अनुसार आंदोलन के दौरान 77 लोग मारे गए और कुल मिलाकर 84.45 अरब रुपये का नुकसान हुआ।

रिपोर्ट में पाया गया कि हिमालयी देश के सभी सात प्रांतों में आंदोलन के दौरान नुकसान दर्ज किया गया, जिससे कुल 77 जिलों और 262 स्थानीय इकाइयों में से 54 जिले प्रभावित हुए। दर्ज की गई 77 मौतों में से 20 मौतें 8 सितंबर को, 37 मौतें नौ सितंबर को और उसके बाद के दिनों में हुईं।

कुल 2,429 लोग घायल हुए, जिनमें से 17 की उम्र 13 वर्ष से कम थी, जबकि 1,433 की उम्र 13 से 28 वर्ष के बीच थी। रिपोर्ट के अनुसार आंदोलन के दौरान, 2,168 सरकारी और सार्वजनिक निकाय प्रभावित हुए, जिनमें 2,671 इमारतें क्षतिग्रस्त हुईं, जिससे अनुमानित 39.31 अरब रुपये का नुकसान हुआ।

इसमें ये भी बताया गया है कि 12,659 वाहन क्षतिग्रस्त हुए, जिसके परिणामस्वरूप 12.93 अरब रुपये का नुकसान हुआ। सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र में नुकसान 44.93 अरब रुपये, निजी क्षेत्र में 33.54 अरब रुपये और सामुदायिक और अन्य क्षेत्रों में 5.97 अरब रुपये है।

समिति ने क्षतिग्रस्त सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र की संरचनाओं के पुनर्निर्माण के लिए 36.30 अरब रुपये की अनुमानित लागत वाली एक पुनर्निर्माण कार्य योजना भी प्रस्तुत की। 21 सितंबर, 2025 को कैबिनेट के निर्णय द्वारा गठित समिति ने 75 दिनों के भीतर अपना कार्य पूरा कर लिया।