उत्तर प्रदेश में किसानों को राहत और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के मुद्दे पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने पिछली सरकारों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार किसानों के हित में लगातार काम कर रही है। बाढ़, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि और चक्रवात से फसल को नुकसान झेलने वाले नौ लाख से अधिक किसानों को राहत राशि दी गई है।
गोरखपुर में आयोजित कार्यक्रम का उल्लेख करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि योगी सरकार ने किसानों के लिए बजट और सहायता राशि बढ़ाई है। उनके मुताबिक, पिछली सरकारों की तुलना में मौजूदा सरकार ने किसानों पर तीन गुना से अधिक खर्च किया है। सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि वर्ष 2017 में सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में 86 लाख किसानों के 36 हजार करोड़ रुपये के कर्ज माफ करने का निर्णय लिया गया था। उन्होंने दावा किया कि मायावती सरकार ने किसानों पर 10,207 करोड़ रुपये और अखिलेश यादव सरकार ने करीब 12 हजार करोड़ रुपये खर्च किए थे, जबकि योगी सरकार अब तक किसानों पर 69,163 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है।
कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों को समय पर बीज, बिजली और पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर रही है। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले वर्ष प्रदेश में रिकॉर्ड 752 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ।
कृषि मंत्री ने पिछली सरकारों के कार्यकाल में आपदा राहत राशि के वितरण पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि उस समय केंद्र सरकार से आपदा राहत के लिए मिले 3,200 करोड़ रुपये में से केवल 800 करोड़ रुपये ही वितरित किए गए थे। शाही के अनुसार, योगी सरकार बनने के बाद शेष राशि में से 1,200 करोड़ रुपये सात दिनों के भीतर किसानों के खातों में भेजे गए।
उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को राहत पहुंचाने के लिए सहायता राशि के वितरण पर जोर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रभावित किसानों के सर्वे और क्षतिपूर्ति वितरण में तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं।
सूर्य प्रताप शाही ने गन्ना किसानों के हित में किए गए कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि गन्ने का मूल्य बढ़ाकर 400 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। उन्होंने दावा किया कि पिछली सरकार ने पांच वर्षों में करीब 62 हजार करोड़ रुपये का गन्ना भुगतान किया था, जबकि योगी सरकार के कार्यकाल में अब तक 3.25 लाख करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। कृषि मंत्री के मुताबिक, प्रदेश की 105 चीनी मिलें 15 दिनों के भीतर गन्ना किसानों को भुगतान कर रही हैं। उन्होंने इसे किसानों को समय पर पैसा उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
कृषि मंत्री ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के आंकड़े साझा करते हुए कहा कि वर्ष 2017-18 से अब तक किसानों को 6,125 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति दी गई है। वर्ष 2025-26 में आपदा से प्रभावित 7.31 लाख किसानों को योजना के तहत 812.76 करोड़ रुपये दिए गए।
उन्होंने बताया कि इस वर्ष फसल बीमा कराने वाले किसानों की संख्या पिछले वर्ष के लगभग 18 लाख से बढ़कर 23 से 24 लाख हो गई है। मुख्यमंत्री ने बीमा दावों के सर्वे और क्षतिपूर्ति वितरण में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। शाही के अनुसार, जालौन में भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब पांच करोड़ रुपये किसानों को दिए जा रहे हैं।
सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि खुद को धरतीपुत्र और किसानपुत्र कहने वाली पिछली सरकारों ने किसानों के हित में अपेक्षित काम नहीं किया। उन्होंने दावा किया कि योगी सरकार ने किसानों को आर्थिक सहायता देने, फसल बीमा का लाभ पहुंचाने और कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान की भरपाई के साथ खेती के लिए जरूरी संसाधन समय पर मिलें, ताकि उनकी आय और आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा सके।