मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार आम नागरिकों को राहत देने के साथ नगरीय निकायों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में लखनऊ नगर निगम की एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) को अच्छा प्रतिसाद मिला है। 15 अगस्त से 14 नवंबर 2026 तक चली इस योजना में कुल 24,920 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 10,640 करदाताओं ने बकाया गृहकर जमा कराया।

इस योजना से नगर निगम को कुल 24 करोड़ 82 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ, जबकि करदाताओं को ब्याज में 10 करोड़ 31 लाख रुपये की छूट मिली। इससे बड़ी संख्या में लोगों को बकाया गृहकर जमा करने में राहत मिली।

अंतिम दिन भी आए 1,144 आवेदन

मुख्य कर निर्धारण अधिकारी विनय कुमार राय ने बताया कि योजना के अंतिम दिन 14 नवंबर को भी करदाताओं ने काफी रुचि दिखाई। एक ही दिन में कुल 1,144 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 431 आवेदन स्वीकृत किए गए, जबकि 699 आवेदन प्रक्रिया में हैं और 14 आवेदन निरस्त किए गए। अंतिम दिन 210 करदाताओं ने भुगतान किया, जिससे नगर निगम को 35 लाख 63 हजार रुपये का राजस्व मिला।

स्वीकृत आवेदनों पर 15 दिसंबर तक कर सकेंगे भुगतान

अधिकारी के अनुसार, योजना की पूरी अवधि में प्राप्त 24,920 आवेदनों में से 249 आवेदन निरस्त किए गए हैं। जिन करदाताओं ने निर्धारित समय में आवेदन किया था और जिनके आवेदन स्वीकृत हो चुके हैं, लेकिन अभी तक भुगतान नहीं किया है, उन्हें 15 दिसंबर 2026 तक धनराशि जमा करने का मौका दिया गया है। यह सुविधा निरस्त आवेदनों पर लागू नहीं होगी।

अब बकाया गृहकर पर नहीं मिलेगी ब्याज में छूट

नगर निगम की ओटीएस योजना 14 नवंबर को समाप्त हो चुकी है। अब निर्धारित अवधि के बाद जमा किए जाने वाले बकाया गृहकर पर ब्याज में किसी तरह की छूट नहीं मिलेगी। नगर निगम सामान्य नियमों के तहत बकाया गृहकर की वसूली करेगा।