सरकार पहलगाम में आतंकवादी हमले के जवाब में चलाए गए ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद आक्रामक राजनयिक अभियान के तहत वैश्विक मंच पर भारत के पक्ष को मजबूती से रखने और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को बेनकाब करने के लिए इस महीने के अंत में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों सहित प्रमुख साझेदार देशों में सात सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजेगी।

संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा शनिवार को जारी एक बयान में कहा गया, "सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत की राष्ट्रीय सहमति और दृढ़ दृष्टिकोण को प्रदर्शित करेगा। वे आतंकवाद के खिलाफ शून्य-सहिष्णुता के देश के मजबूत संदेश को दुनिया के सामने रखेंगे।"

बयान में कहा गया, "ऑपरेशन सिंदूर और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई के संदर्भ में, सात सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल इस महीने के अंत में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों सहित प्रमुख साझेदार देशों का दौरा करने वाले हैं।" सरकार ने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने वाले नेताओं का चयन बहुत सावधानी से किया है, क्योंकि वे सभी राजनीतिक दलों से आते हैं और उन्हें मुखर आवाज माना जाता है।

इन सात प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व शशि थरूर, कांग्रेस, रविशंकर प्रसाद, बीजेपी, संजय कुमार झा, जेडीयू, बैजयंत पांडा, बीजेपी, कनिमोझी करुणानिधि, डीएमके, सुप्रिया सुले, एनसीपी और श्रीकांत एकनाथ शिंदे, शिवसेना करेंगे। इनमें से चार सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से हैं, जबकि तीन विपक्षी भारतीय दल से हैं। सूत्रों ने बताया कि प्रत्येक प्रतिनिधिमंडल करीब पांच देशों का दौरा कर सकते हैं।