दिल्ली में हर साल सर्दियों के दिनों में होने वाली वायु प्रदूषण की समस्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं डाली गई हैं, जिसकी आज सुनवाई हुई। शुरुआत में अदालत ने पंजाब में जलने वाली पराली की समस्या पर सुनवाई की और उसके बाद दिल्ली सरकार को आरआरटीएस प्रोजेक्ट के लिए पैसा न देने को लेकर लताड़ लगाई और ये भी कहा कि आप का विज्ञापन बजट रोक देंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुरू करते हुए पंजाब में पराली जलने के मामलों के बारे में पूछा। अदालत ने हर हाल में पराली जलने से रोकने की बात कही। साथ ही आदेश में यह भी कहा कि राज्य और केंद्र सरकार को यहां राजनीति भूलकर ये देखना चाहिए कि ये सब कैसे होगा। अगर ब्लेम गेम चलता रहा तो पंजाब राज्य सूखा हो जाएगा, यहां से पानी खत्म हो जाएगा क्योंकि धान के अलावा अन्य फसलों पर एमएसपी नहीं है। आपमें से कोई भी एक नियत समूह को नाराज नहीं करना चाहता।
इसके बाद अदालत ने खुले में कूड़ा जलाने को लेकर दिल्ली और यूपी दोनों सरकारों को फटकार लगाई। अदालत ने कहा अब भी खुले में कूड़ा जल रहा है, यह यूपी और दिल्ली दोनों ही जगह की समस्या है। जस्टिस संजय सिंह कौल ने कहा, नवंबर बीते छह सालों में सबसे प्रदूषित रहा। सभी को कारण पता है। लोगों को इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे करेंगे। अदालत का यह काम नहीं है कि आप कैसे करेंगे। अदालत काम है कि आपसे आपका काम करवाए। आपसे जो अपेक्षा है अगर आप वो नहीं करते हैं तो हमारा काम है कि हम आपको टास्क दें।
अगर ऐसे राष्ट्रीय महत्व के प्रोजेक्ट प्रभावित होंगे और पैसे विज्ञापन पर बहाए जाएंगे तो हमें मजबूर होकर पैसों को आधारभूत संरचना पर खर्च करने का निर्देश देना पडे़गा।
