उत्तर प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत मक्का, बाजरा और ज्वार यानी श्रीअन्न की सरकारी खरीद 31 दिसंबर 2026 तक की जाएगी। योगी सरकार ने इसके लिए खरीद केंद्रों, लक्ष्य और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की व्यवस्था तय की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को खरीद के 48 घंटे के भीतर भुगतान करने के निर्देश दिए हैं।

खाद्य एवं रसद मंत्री मनोज कुमार पांडेय के अनुसार, इस बार बाजरे की खरीद का लक्ष्य 2.20 लाख मीट्रिक टन, ज्वार का 50 हजार मीट्रिक टन और मक्का का 15 हजार मीट्रिक टन प्रस्तावित है। इसके लिए प्रदेश में कुल 455 क्रय केंद्र बनाए जाएंगे। सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए मोटे अनाज का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया है।

• बाजरा: 2,900 रुपये प्रति क्विंटल

• मक्का: 2,410 रुपये प्रति क्विंटल

• ज्वार (मालदांडी): 4,073 रुपये प्रति क्विंटल

• ज्वार (हाइब्रिड): 4,023 रुपये प्रति क्विंटल

सरकारी क्रय केंद्रों पर किसानों से निर्धारित समर्थन मूल्य पर खरीद की जाएगी। मोटे अनाज की खरीद के लिए अलग-अलग क्रय केंद्र निर्धारित किए गए हैं।

• बाजरा: 300 क्रय केंद्र

• ज्वार: 80 क्रय केंद्र

• मक्का: 75 क्रय केंद्र

इन केंद्रों के माध्यम से किसानों से तय लक्ष्य के अनुसार खरीद की जाएगी। प्रदेश के 25 जिलों में मक्का खरीदा जाएगा। इनमें बुलंदशहर, बदायूं, हरदोई, उन्नाव, मैनपुरी, आगरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़, एटा, कासगंज, हाथरस, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, औरैया, फर्रुखाबाद, कन्नौज, बहराइच, गोंडा, देवरिया, बलिया, जौनपुर, मीरजापुर, सोनभद्र और ललितपुर शामिल हैं।

बाजरे की सरकारी खरीद के लिए 33 जिले निर्धारित किए गए हैं। इनमें बुलंदशहर, रामपुर, संभल, अमरोहा, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, अलीगढ़, एटा, कासगंज, हाथरस, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, औरैया, कन्नौज, बलिया, जौनपुर, गाजीपुर, मीरजापुर, प्रयागराज, कौशांबी, फतेहपुर, जालौन, चित्रकूट और हमीरपुर शामिल हैं।

ज्वार की खरीद के लिए बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, कानपुर नगर, कानपुर देहात, फतेहपुर, उन्नाव, हरदोई, मीरजापुर, जालौन, झांसी और फिरोजाबाद निर्धारित किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि किसानों को खरीद के बाद यथासंभव 48 घंटे के भीतर भुगतान किया जाए। रकम सीधे किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में भेजी जाएगी।

खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने और बिचौलियों की भूमिका रोकने के लिए क्रय केंद्रों पर ई-पॉप (इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ परचेज) डिवाइस के माध्यम से किसानों का बायोमीट्रिक सत्यापन किया जाएगा। किसानों को खरीद से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए टोल फ्री नंबर 18001800150 पर सहायता मिल सकती है। इसके अलावा वे जिला खाद्य विपणन अधिकारी, क्षेत्रीय विपणन अधिकारी और विपणन निरीक्षक से भी संपर्क कर सकते हैं।इस व्यवस्था के जरिए सरकार का लक्ष्य मोटे अनाज की सरकारी खरीद को सुचारु बनाना, किसानों को निर्धारित समर्थन मूल्य दिलाना और समय पर भुगतान सुनिश्चित करना है।