नाम तमिलर काची (NTK) ने गुरुवार को चेन्नई में 2026 तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र जारी किया। इसमें तमिल पहचान, आत्मनिर्भरता और पर्यावरण संरक्षण पर आधारित शासन मॉडल पेश किया गया है। पार्टी प्रमुख सीमैन ने कहा कि पार्टी अपने लंबे समय से तय लक्ष्यों की ओर बढ़ रही है। उन्होंने कहा, “हम अपने राज्य को जैसा बनाना चाहते हैं, उस सपने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यह कोई नई सोच नहीं है, बल्कि लंबे समय से हमारा विजन रहा है। तमिलनाडु को सिर्फ सरकार बदलने की नहीं, बल्कि शासन व्यवस्था में बदलाव की जरूरत है।”
घोषणापत्र में कृषि को राज्य की रीढ़ बताते हुए इसे “राष्ट्रीय पेशा” घोषित करने और सरकारी सेवा के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है। पारंपरिक तरीकों से जल स्रोतों के पुनर्जीवन, भूजल संरक्षण के लिए ताड़ के पेड़ लगाने और हर जिले में कोल्ड स्टोरेज बनाने की बात कही गई है, ताकि किसानों को नुकसान से बचाया जा सके। साथ ही प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है।
शासन और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में पार्टी ने स्थानीय संसाधनों के जरिए स्थानीय जरूरतों को पूरा करने वाले आत्मनिर्भर मॉडल की बात कही है। “साइक्लिंग पार्क” की स्थापना का प्रस्ताव है, जहां एक उद्योग का कचरा दूसरे के लिए कच्चा माल बनेगा, जिससे शून्य-अपशिष्ट औद्योगिक व्यवस्था विकसित हो सके। साथ ही राजनीति में पारदर्शिता पर जोर देते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन किया गया है।
शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मातृभाषा आधारित शिक्षा को प्राथमिकता देने और तमिल माध्यम को बढ़ावा देने की बात कही गई है। पाठ्यक्रम में जीवन कौशल, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक जिम्मेदारी जैसे विषय शामिल किए जाएंगे। इसके अलावा तिरुचिरापल्ली में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए विशेष अस्पताल और एलोपैथी, सिद्ध और आयुर्वेद को मिलाकर “मेडिकल टूरिज्म सिटी” विकसित करने का प्रस्ताव है।
पर्यावरण संरक्षण के तहत दक्षिण कोरिया की तर्ज पर कचरा प्रबंधन प्रणाली लागू करने की बात कही गई है, जिसमें कचरा अलग-अलग करने पर लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही पर्यावरण मानकों का उल्लंघन करने वाले कारखानों को बंद करने और नियमित पर्यावरण ऑडिट का प्रावधान किया गया है।
सामाजिक कल्याण, रोजगार और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में “आधी तमिझर” के लिए निजी क्षेत्र में आरक्षण का प्रस्ताव है, और नियमों का पालन न करने पर सब्सिडी वापस लेने जैसी सख्ती की बात कही गई है। पुलिस कर्मियों के कल्याण के लिए वार्षिक पारिवारिक यात्रा और स्ट्रीट वेंडर्स को पहचान पत्र देने का भी प्रस्ताव है।
इन्फ्रास्ट्रक्चर और पर्यटन के तहत सार्वजनिक परिवहन को सुरक्षित बनाने के लिए बसों में ऑटोमैटिक दरवाजे लगाने और शहरों में बड़ी बसों के प्रवेश पर नियंत्रण का सुझाव दिया गया है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कीलाड़ी, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर और आदिचनल्लूर जैसे ऐतिहासिक स्थलों को विश्वस्तरीय केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। साथ ही त्योहारों के दौरान तीर्थ यात्रियों के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा देने का वादा किया गया है।
