योगी सरकार उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे नेटवर्क को और मजबूत करने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में चार नए लिंक एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के विकासकर्ताओं के चयन को मंजूरी दी गई। इन परियोजनाओं पर करीब 17,542 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

इन एक्सप्रेसवे के बनने से प्रदेश के पश्चिमी, मध्य और पूर्वी हिस्सों के बीच आवागमन आसान होगा। साथ ही, लखनऊ और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) से कनेक्टिविटी बेहतर बनाने में भी मदद मिलेगी।

चार लिंक एक्सप्रेसवे को मिली मंजूरी

कैबिनेट ने फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे, झांसी लिंक एक्सप्रेसवे, जेवर लिंक एक्सप्रेसवे और आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाली परियोजना के विकासकर्ताओं के चयन को मंजूरी दी है। फर्रुखाबाद, झांसी और जेवर लिंक एक्सप्रेसवे के दो-दो पैकेज शामिल हैं। इन परियोजनाओं का विकास उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन (ईपीसी) पद्धति से कराएगा।

तीन साल में पूरा होगा निर्माण

परियोजनाओं का निर्माण विकासकर्ताओं के चयन के बाद करीब तीन साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। निर्माण पूरा होने के बाद पांच साल तक इनके रखरखाव की व्यवस्था होगी। निर्माण और अनुरक्षण का पूरा संभावित खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। इसमें केंद्र सरकार की वित्तीय भागीदारी प्रस्तावित नहीं है।

विकासकर्ताओं का चयन न्यूनतम वित्तीय प्रस्ताव देने वाले निविदाकर्ताओं के आधार पर किया गया है। परियोजनाओं में तय गुणवत्ता और समयसीमा के अनुसार काम पूरा करने पर जोर रहेगा।

एक्सप्रेसवे नेटवर्क से जुड़ेगा प्रदेश

फर्रुखाबाद और झांसी लिंक एक्सप्रेसवे से संबंधित क्षेत्रों की कनेक्टिविटी बेहतर होने की उम्मीद है। वहीं, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने से प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों के बीच यात्रा आसान होगी। जेवर लिंक एक्सप्रेसवे से जेवर क्षेत्र को एक्सप्रेसवे नेटवर्क से बेहतर संपर्क मिलेगा।

यूपीडा के अनुसार, प्रदेश में इस समय पांच एक्सप्रेसवे संचालित हैं, जबकि आठ अन्य एक्सप्रेसवे के विकास की योजना है। नए लिंक एक्सप्रेसवे का उद्देश्य इन मार्गों को आपस में जोड़ना और यात्रा को अधिक सुगम व सुरक्षित बनाना है।

760 लाख मानव दिवस के रोजगार का अनुमान

चारों परियोजनाओं के निर्माण और संचालन से जुड़ी गतिविधियों के दौरान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 760 लाख मानव दिवस के रोजगार सृजित होने का अनुमान है। इससे निर्माण श्रमिकों के साथ-साथ परिवहन, निर्माण सामग्री की आपूर्ति और अन्य संबंधित क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं।