देश की नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के आखिरी बजट में 2047 तक विकसित भारत बनाने पर जोर दिया गया और बुनियादी ढांचे पर फोकस व टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है. न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं है. वहीं, इनकम टैक्स बकायेदारों को बड़ी राहत दी गई है. 2009 से 2010 तक 25 हजार तक की देनदारी को माफ किया गया है. 2010 से 2015 के बीच 10 हजार की देनदारी नहीं देनी होगी. इसके अलावा कॉरपोरेट टैक्स घटाकर 22 फीसदी कर दिया गया है. डायरेक्ट टैक्स दरें पहले की तरह रहने वाली है.

 कुछ बड़ी चीजों की उम्मीद लगाई जा रही थी, लेकिन हो सकता है कि सरकार को लोकलुभावन बजट पेश करने की कोई जरूरत महसूस नहीं हुई हो. ये सरकार का आत्मविश्वास भी हो सकता है. जैसे प्रधानमंत्री सम्मान निधि को लेकर, आयुष्मान भारत में बढ़ोतरी को लेकर या बीमा को लेकर ऐसी कोई बड़ी घोषणाएं नहीं हुई हैं, जिससे आम व्यक्ति अपने को सीधे प्रभावित महसूस करे.

वरिष्ठ पत्रकार राजेश जोशी का कहना है कि मेरी सबसे बड़ी चिंता है कि सरकार महंगाई को कैसे काबू करेगी इसको लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नहीं बताया है? अगर ऐसा कुछ हो तो वो अपने आपको दुरस्त करेंगे.