लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणापत्र तैयार कर लिया है जिसे आने वाले दिनों में सीडब्ल्यूसी यानी कांग्रेस कार्यसमिति से पारित किए जाने के बाद जारी किया जाएगा.

कांग्रेस के प्रस्तावित घोषणापत्र के ब्लू प्रिंट में रोजगार, मंहगाई से राहत और सामाजिक न्याय पर खास फोकस किया गया है. पी चिदम्बरम की अध्यक्षता में समिति मैनिफेस्टो के मसौदे को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को सौंप देगी. इसके बाद कांग्रेस कार्यसमिति में इस पर चर्चा होगी और उसके बाद पार्टी घोषणापत्र को सार्वजनिक करेगी.

जानकारी के मुताबिक, युवाओं को अपने पाले में करने की रणनीति के तहत कांग्रेस केंद्र सरकार में खाली पड़े 30 लाख सरकारी पदों को भरने का वादा करने जा रही है जिसका एलान राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे बुधवार को मध्य प्रदेश में करने वाले हैं. कांग्रेस के घोषणापत्र में महिलाओं के लिए छह हजार रुपये महीना और केंद्र सरकार की नौकरियों में 33% आरक्षण का जिक्र भी किया गया है.

ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए जाति आधारित जनगणना करवाने और पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाने का भी वादा किया गया है.

पिछले लोकसभा चुनाव के वादे को दुहराते हुए कांग्रेस न्यूनतम आय योजना के तहत गरीबों को 72 हजार सालाना देने का वादा करेगी.

कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र के लिए तैयार दस्तावेज में मुस्लिमों को लुभाने के लिए सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू करने का जिक्र भी किया गया है. इन सिफारिशों को बीजेपी चुनाव में बड़ा मुद्दा बना सकती है.