जाति जनगणना पर बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध है और आगामी जनगणना में जाति गणना करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है।
राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीपीए) द्वारा महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने के कुछ घंटों बाद गृह मंत्री ने कहा कि सरकार ने सामाजिक समानता और हर वर्ग के अधिकारों के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता दिखाई है।
शाह ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, “प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आज आयोजित सीसीपीए की बैठक में आगामी जनगणना में जाति जनगणना को शामिल करने का निर्णय लेकर सामाजिक समानता और हर वर्ग के अधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता का संदेश दिया गया है।”
शाह ने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने सत्ता में रहते हुए दशकों तक जाति जनगणना का विरोध किया और विपक्ष में रहते हुए इस पर राजनीति की।
उन्होंने कहा, “ये फैसला सभी आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को सशक्त करेगा, समावेश को बढ़ावा देगा और वंचितों की प्रगति के लिए नए रास्ते प्रशस्त करेगा।”
निर्णय की घोषणा करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जाति गणना को आगामी जनगणना अभ्यास में “पारदर्शी” तरीके से शामिल किया जाएगा और जाति सर्वेक्षण को “राजनीतिक उपकरण” के रूप में इस्तेमाल करने के लिए विपक्षी दलों की आलोचना की।
