दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को राजधानी में वायु प्रदूषण कम करने के लिए 'स्वच्छ हवा, स्वस्थ दिल्ली' नाम से एक बड़ी योजना की घोषणा की। यह परियोजना 7 साल तक चलेगी और इसे विश्व बैंक (World Bank) की वित्तीय मदद से लागू किया जाएगा। यह परियोजना सितंबर 2026 से अगस्त 2033 तक दिल्ली के सभी जिलों में लागू होगी। इसकी कुल लागत 8,300 करोड़ रुपये होगी। इसमें 65 प्रतिशत राशि विश्व बैंक देगा, जबकि 35 प्रतिशत खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि 10 जुलाई को एक कार्यशाला आयोजित की जाएगी, जिसमें सभी संबंधित विभागों, एजेंसियों और विश्व बैंक के अधिकारियों के साथ मिलकर परियोजना की रूपरेखा और जिम्मेदारियां तय की जाएंगी। इस परियोजना के तहत प्रदूषण के प्रमुख कारणों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इनमें शामिल हैं—

• वाहनों से होने वाला प्रदूषण
• सड़कों की धूल
• निर्माण और तोड़फोड़ (C&D) का मलबा
• ठोस कचरा प्रबंधन
• औद्योगिक प्रदूषण
• हरित क्षेत्र (ग्रीन कवर) बढ़ाना
• जल प्रदूषण कम करना

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (PMU) बनाई जाएगी। साथ ही आधुनिक एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम, डेटा एनालिटिक्स और इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC) की मदद से प्रदूषण पर नजर रखी जाएगी। इसके अलावा पुराने और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा, इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा दिया जाएगा, सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाया जाएगा और PUC (पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल) जांच प्रणाली को भी मजबूत किया जाएगा।

इस परियोजना में पर्यावरण विभाग, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC), परिवहन विभाग, पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, दिल्ली जल बोर्ड, डीटीसी, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, डीडीए, एनडीएमसी समेत कई सरकारी एजेंसियां शामिल होंगी। भारत सरकार का आर्थिक कार्य विभाग (DEA) और विश्व बैंक भी इस परियोजना के प्रमुख साझेदार होंगे।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को लाजपत नगर कॉलोनी अस्पताल में बन रहे नए ब्लॉक का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि सरकार राजधानी की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि अस्पताल में नया वार्ड बनाया गया है, जिससे आसपास के लोगों को बेहतर इलाज मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में डिजिटल मरीज रिकॉर्ड और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की सुविधा शुरू हो चुकी है। साथ ही सरकार एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है, जहां सरकारी और निजी अस्पताल एक साथ जुड़े होंगे और मरीजों को इमरजेंसी में खाली बेड की जानकारी आसानी से मिल सकेगी। इसके अलावा सरकार जल्द ही अंगदान (ऑर्गन डोनेशन) के लिए भी एक विशेष डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू करेगी।