उच्चतम न्यायालय ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मंजूरी देने से इनकार करने वाले अक्टूबर 2023 के अपने फैसले के खिलाफ दायर समीक्षा याचिकाओं को खारिज कर दिया और कहा कि फैसले में “कोई स्पष्ट त्रुटि” नहीं है। जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस बी.वी. नागरत्ना, जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस दीपांकर दत्ता की नवगठित सुप्रीम कोर्ट बेंच ने खुली अदालत में सुनवाई नहीं की, बल्कि चैंबर में याचिकाओं की समीक्षा की।

ये तब हुआ जब सीजेआई संजीव खन्ना ने याचिकाओं की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया और 10 जुलाई 2024 में उनकी समीक्षा के लिए एक नई बेंच की मांग की। जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा एकमात्र व्यक्ति हैं जो मामले पर 2023 के फैसले का भी हिस्सा थे और नई बेंच का हिस्सा हैं।

समीक्षा बेंच ने कहा कि उसने जस्टिस रवींद्र भट और जस्टिस पी.एस नरसिम्हा के फैसलों की सावधानीपूर्वक समीक्षा की है, जिन्होंने 2023 के फैसले में बहुमत बनाई थी। समीक्षा बेंच ने कहा कि उसे इन दोनों फैसलों में कोई त्रुटि नहीं मिली।

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, बेंच के आदेश में कहा गया है, "हमें रिकॉर्ड में कोई त्रुटि नहीं मिली। हमे पाते हैं कि दोनों फैसलों में व्यक्त किए गए विचार कानून के अनुसार हैं और इस तरह किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।"

भारत के उच्चतम न्यायालय ने 17 अक्टूबर को समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया, जिसमें कहा गया कि ये कानून बनाने वालों पर निर्भर करता है कि वे इस पर फैसला लें। हालांकि, सभी जज इस बात पर सहमत थे कि सरकार को समलैंगिक विवाह में शामिल लोगों के अधिकारों पर विचार करने के लिए एक समिति गठित करनी चाहिए, भले ही उनके रिश्ते को कानूनी तौर पर "विवाह" न माना जाता हो।

उच्चतम न्यायालय ने यह भी माना कि समलैंगिक जोड़ों को हिंसा, जबरदस्ती या हस्तक्षेप का सामना किए बिना एक साथ रहने का अधिकार है। लेकिन, इसने इन रिश्तों को विवाह के रूप में मान्यता देने के लिए कोई आधिकारिक निर्णय नहीं लिया।

तत्कालीन मुख्य जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस एस.के. कौल ने समलैंगिक जोड़ों के नागरिक संघ बनाने के अधिकार को मान्यता देने का समर्थन किया था। हालांकि, अन्य तीन (जस्टिस रवींद्र भट, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा) इस विचार से असहमत थे।