New Delhi: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) को चार वर्षों के लिए 2,000 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता को मंजूरी दे दी। इस कदम से संगठन को कर्ज देने के लिए और अधिक कोष जुटाने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। 

सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संवाददाताओं को बताया, ‘‘मंत्रिमंडल ने एक अच्छे वित्तीय मॉडल को और मजबूत करने के लिए, एनसीडीसी को चार वर्षों के लिए 2,000 करोड़ रुपये की पूंजी अनुदान सहायता को मंजूरी दी है।’’ एनसीडीसी 8.25 लाख से ज्यादा सहकारी समितियों को कर्ज देता है, जिनके 29 करोड़ सदस्य हैं। कुल सदस्यों में से 94 प्रतिशत किसान हैं। 

मंत्री ने कहा कि इस वित्तीय सहायता से, एनसीडीसी आगे ऋण देने के लिए 20,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त जुटा सकेगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में, एनसीडीसी की कर्ज वसूली दर 99.8 प्रतिशत है और उसका एनपीए (फंसा कर्ज) शून्य है।