New Delhi: लोकसभा ने मंगलवार को मूल 2019 अधिनियम में संशोधन करते हुए ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकार संरक्षण) संशोधन विधेयक 2026 को ध्वनि मत से पारित कर दिया। यह विधेयक सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस विधेयक के तहत ट्रांसजेंडर व्यक्ति की परिभाषा में बदलाव किया गया है, जिससे कई व्यक्तियों को इससे बाहर रखा गया है।
विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के विवरण के अनुसार, सामाजिक समस्याओं का सामना करने वाले ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के एक विशिष्ट वर्ग को मान्यता देना और उनकी सुरक्षा के लिए एक व्यवस्था बनाना विधायी नीति है। विधायी नीति का उद्देश्य केवल उन लोगों की रक्षा करना था और है जो अपनी जैविक कारणों से, बिना किसी गलती या पसंद के, गंभीर सामाजिक बहिष्कार का सामना करते हैं।
विधेयक के अनुसार ट्रांसजेंडर व्यक्ति की परिभाषा इस प्रकार है: "ऐसा व्यक्ति जिसकी सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान किन्नर, हिजड़ा, अरावनी और जोगता, या हिजड़ा जैसी हो, या नीचे निर्दिष्ट अंतर्लिंगी भिन्नताओं वाला व्यक्ति, या ऐसा व्यक्ति जिसमें जन्म से ही पुरुष या महिला विकास की तुलना में निम्नलिखित में से एक या अधिक यौन लक्षणों में जन्मजात भिन्नता हो:-- (क) प्राथमिक यौन लक्षण; (ख) बाह्य जननांग; (ग) गुणसूत्रीय पैटर्न; (घ) जननांग विकास; (ङ) अंतर्जात हार्मोन उत्पादन या प्रतिक्रिया, या ऐसी अन्य चिकित्सीय स्थितियाँ।"
विधेयक में किसी भी प्रकार के बल द्वारा अपनी लैंगिक पहचान अपनाने के लिए विवश किए गए ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को भी शामिल किया गया है; हालाँकि, इसमें उन लोगों को शामिल नहीं किया गया है जो स्वयं को ट्रांसजेंडर व्यक्ति मानते हैं, क्योंकि संशोधन विधेयक की धारा 3 में 2019 अधिनियम की धारा 4(2) को हटा दिया गया है।
संशोधनों के अनुसार, जिला मजिस्ट्रेट प्राधिकरण की सिफारिश की जांच करने के बाद ही पहचान पत्र जारी कर सकता है और यदि आवश्यक हो तो अन्य चिकित्सा विशेषज्ञों की सहायता भी ले सकता है। लोकसभा को बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।
यह विधेयक सर्वप्रथम 14 मार्च को लोकसभा में पेश किया गया था और देश भर में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों ने इसका विरोध किया था। आज सुबह कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने विधेयक को स्थायी समिति के पास न भेजे जाने पर निराशा व्यक्त की।
उन्होंने कहा, “मुझे वास्तव में लगता है कि इसे स्थायी समिति के पास न भेजना दुर्भाग्यपूर्ण है। समुदाय का मानना है कि यह विधेयक उनकी पहचान को मिटा देगा, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण था कि उनसे परामर्श किया जाए और यह विधेयक उचित परामर्श के बाद ही लाया जाए या पारित किया जाए। मुझे लगता है कि यह बहुत अनुचित है कि पूरा समुदाय यह महसूस कर रहा है कि उनसे परामर्श नहीं किया गया है, और इतना बड़ा निर्णय उनके संदर्भ में लिया जा रहा है। काश सरकार ने उनकी बात सुनी होती और इसे स्थायी समिति के पास भेजा होता।”
