पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) अगर चैंपियंस ट्रॉफी के आयोजन को लेकर चल रहे गतिरोध के कारण अगले साल फरवरी मार्च में होने वाले इस 50 ओवर के टूर्नामेंट से हटने का फैसला करता है तो उसको राजस्व के भारी नुकसान के अलावा मुकदमों का भी सामना कर पड़ सकता है। यहां तक की वो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से अलग-थलग भी पड़ सकता है।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) की प्रतियोगिताओं के आयोजन से जुड़े वरिष्ठ क्रिकेट प्रशासक ने बुधवार को पीटीआई को बताया कि अगर आईसीसी और भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) हाइब्रिड मॉडल को पूरी तरह से स्वीकार करने से इनकार करते हैं तो पीसीबी के लिए टूर्नामेंट से हटने का फैसला करना आसान नहीं होगा।

अधिकारी ने कहा, "पाकिस्तान ने न सिर्फ आईसीसी के साथ मेजबानी से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, बल्कि इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले दूसरे देशों की तरह उसने आईसीसी के साथ सदस्यों की अनिवार्य भागीदारी से संबंधित समझौते (एमपीए) पर भी हस्ताक्षर किए हैं।" उन्होंने कहा, "आईसीसी के टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए एमपीए पर हस्ताक्षर करने के बाद ही कोई सदस्य देश आईसीसी टूर्नामेंट से होने वाली कमाई का हिस्सा पाने का हकदार होता है।"

अधिकारी में कहा, "सबसे जरूरी ये है कि आईसीसी ने अपनी सभी प्रतियोगिताओं के लिए प्रसारक से समझौता किया है जिसमें उसने गारंटी दी है कि चैंपियंस ट्राफी सहित आईसीसी की प्रतियोगिताओं में उसके सभी सदस्य देश हिस्सा लेंगे।"
आईसीसी पिछले हफ्ते चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन हाइब्रिड मॉडल से करवाने पर सहमति हासिल करने में सफल रहा था। हाइब्रिड मॉडल में भारत अपने मैच दुबई में खेलेगा।

इसके अलावा आईसीसी की 2027 तक होने वाले टूर्नामेंट में भी ये व्यवस्था बरकरार रहेगी। हालांकि अभी तक इसकी औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। अगर ये समझौता हो जाता है तो इसका मतलब होगा कि पाकिस्तान 2027 तक होने वाले आईसीसी टूर्नामेंट के लिए भारत का दौरा करने के लिए बाध्य नहीं होगा।

प्रशासक ने कहा कि अगर पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से हटता है तो आईसीसी और यहां तक कि आईसीसी कार्यकारी बोर्ड में शामिल सभी 16 सदस्य देश भी उसके खिलाफ मुकदमा कर सकते हैं। यहां तक की प्रसारक भी ये रास्ता अपना सकता है क्योंकि पाकिस्तान के बाहर हो जाने से सभी शेयरहोल्डरों को नुकसान होगा। उन्होंने इसके साथ ये भी खुलासा किया कि पीसीबी को कार्यकारी बोर्ड के दूसरे सदस्यों से भी कोई ठोस समर्थन नहीं मिला है।