नयी दिल्ली, चार नवंबर (भाषा) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अधिकारियों को मंत्रालय में डिजिटलीकरण की प्रक्रिया 31 मार्च, 2027 तक पूरी करने का बुधवार को निर्देश दिया।

उन्होंने कहा कि इसके बाद कोई भी परमिट या लाइसेंस भौतिक रूप से जारी नहीं किया जाना चाहिए।

गोयल ने कहा कि वाणिज्य और उद्योग दोनों विभागों को उन सभी प्रक्रियाओं की समीक्षा करनी चाहिए, जिनका अब तक डिजिटलीकरण नहीं हुआ है।

उन्होंने कहा, “एक अप्रैल के बाद हमारे पास कोई भी काम भौतिक रूप से नहीं आना चाहिए और 31 मार्च पूरी तरह से अंतिम समयसीमा है। पुराने आंकड़ों और अभिलेखों के डिजिटलीकरण से जुड़े सभी काम मिशन मोड में किए जाएं। इसमें देशभर में विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) के क्षेत्रीय प्राधिकरणों (आरए) में डिजिटलीकरण का काम भी शामिल है।’’ मंत्री ने कहा कि एक अप्रैल के बाद किसी को भी हमारे किसी कार्यालय में आने की जरूरत नहीं होगी और न ही इसकी अनुमति दी जाएगी।

जयपुर में वाणिज्य भवन और उद्योग भवन का डिजिटल माध्यम से उद्घाटन करते हुए गोयल ने कहा कि लाइसेंस, परमिट या एससीओएमईटी (विशेष रसायन, जीव, सामग्री, उपकरण और प्रौद्योगिकियां) मंजूरी के लिए आवेदन जैसी प्रक्रियाएं पूरी तरह ऑनलाइन करनी होंगी।

उन्होंने सुझाव दिया कि अगर मूल दस्तावेजों के सत्यापन की जरूरत हो तो इसके लिए एक छोटा काउंटर बनाया जा सकता है, जहां कोई व्यक्ति आकर दस्तावेजों का सत्यापन करा सके और उन्हें अपलोड करवा सके।

भाषा

यासिर अजय

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