लखनऊ, तीन नवंबर (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कहा है कि मानवाधिकारों के उल्लंघन के पीड़ित को अन्य वैधानिक प्रावधानों के तहत मुआवजा मिल जाने के बावजूद राज्य मानवाधिकार आयोग अतिरिक्त मुआवजा देने की सिफारिश कर सकता है।

न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ और न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की खंडपीठ ने मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की एक रिट याचिका खारिज करते हुए यह आदेश दिया। निगम ने उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें बिजली का करंट लगने के एक पीड़ित को 10 लाख रुपये का अतिरिक्त मुआवजा देने का निर्देश दिया गया था।

पीड़ित को 2011 में बिजली का झटका लगा था। इससे पहले, बिजली निगम ने 2017 में पीड़ित के पिता को 65,000 रुपये और फरवरी 2025 में स्वयं पीड़ित को एक लाख रुपये का भुगतान किया था। हालांकि, उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग ने उसे 10 लाख रुपये और देने का निर्देश दिया।

निगम ने इस आदेश को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि 2024 में आयोग के समक्ष दायर शिकायत समय-सीमा के दायरे से बाहर है, क्योंकि घटना 2011 में हुई थी। इस तर्क को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि मुआवजे का भुगतान नहीं करना मानवाधिकारों का लगातार उल्लंघन है।

अदालत ने यह भी कहा कि शिकायत दर्ज होने के बाद निगम द्वारा एक लाख रुपये का भुगतान करना परिसीमा अधिनियम के तहत अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करने जैसा है।

पीठ ने कहा कि बिजली वितरण निगमों का यह कानूनी दायित्व है कि वे विद्युत पारेषण लाइनों का रखरखाव इस तरह करें कि लोगों की जान को खतरा न हो। अधिकारियों की लापरवाही के कारण किसी व्यक्ति को बिजली का झटका लगना मानवाधिकारों का उल्लंघन है।

अदालत ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए कहा कि मुआवजे की सिफारिश करने की आयोग की शक्ति स्वतंत्र है और यह अन्य कानूनी उपायों के अतिरिक्त है। पीड़ित को पहले मुआवजा मिल जाने से आयोग को अतिरिक्त राहत की सिफारिश करने से नहीं रोका जा सकता।

अतिरिक्त मुआवजे के आदेश को बरकरार रखते हुए अदालत ने कहा कि यह राशि तत्काल दी जानी चाहिए थी। साथ ही, पीठ ने टिप्पणी की कि निगम भाग्यशाली है कि देरी के लिए उस पर कोई ब्याज नहीं लगाया गया।

भाषा

सं, आनन्द रवि कांत