नयी दिल्ली, तीन नवंबर (भाषा) केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) को निर्देश दिया है कि वह एक आरटीआई आवेदक को उन रिकॉर्ड का निरीक्षण करने की अनुमति दे, जो 2022 में आयोजित पांच क्षेत्रीय परामर्श बैठकों से संबंधित हैं। ये बैठकें महिलाओं के अधिकारों के लिहाज से आपराधिक कानूनों की समीक्षा करने की कवायद के तहत आयोजित की गई थीं।

सूचना आयुक्त पीआर रमेश ने एक आदेश में एनसीडब्ल्यू के केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) को निर्देश दिया कि वह आदेश प्राप्त होने के दो हफ्ते के भीतर आवेदक को सभी संबंधित भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का निरीक्षण करने का अवसर प्रदान करें।

ये परामर्श बैठकें केंद्र सरकार की ओर से भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर सुझाव मांगे जाने के बाद एनसीडब्ल्यू की ‘आपराधिक कानूनों की समीक्षा : महिलाओं की स्थिति में सुधार’ शीर्षक वाली कवायद के तहत आयोजित की गई थीं।

एनसीडब्ल्यू ने ये परामर्श बैठकें 2022 की शुरुआत में आयोजित की थीं और उसी वर्ष चार मार्च को केंद्र सरकार को एक समेकित रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें महिलाओं के हितों की बेहतर सुरक्षा के लिए आपराधिक कानूनों में बदलाव के सुझाव दिए गए थे।

आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह बाद में क्रमशः भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) लाए गए, जो एक जुलाई 2024 को लागू हुए।

सीआईसी ने इस बात पर गौर किया कि एनसीडब्ल्यू ने आवेदक को चार मार्च 2022 को केंद्र सरकार को भेजे गए अपने पत्र की प्रति और उसमें की गई सिफारिशों वाली समेकित रिपोर्ट उपलब्ध करा दी थी।

हालांकि, उसने कहा कि अलग-अलग क्षेत्रीय परामर्श बैठकों के संबंध में मांगी गई विशिष्ट जानकारी का समुचित जवाब नहीं दिया गया था।

सूचना का अधिकार (आरटीआई) के तहत आवेदन दायर करने वाली संयुक्ता बासु ने सभी पांच क्षेत्रीय परामर्श बैठकों का ब्योरा मांगा था, जिसमें उनके आयोजन की तारीख, आयोजन स्थल, आयोजक संस्थान, प्रतिभागियों के विवरण और रिपोर्ट या विचार-विमर्श की प्रतियां शामिल थीं।

सुनवाई के दौरान बासु ने दलील दी कि समेकित रिपोर्ट में पांच क्षेत्रीय परामर्श बैठकों का जिक्र तो किया गया है, लेकिन उनकी अलग-अलग रिपोर्ट और प्रतिभागियों, चर्चाओं तथा विचार-विमर्श का विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है।

उन्होंने कहा कि ओडिशा के राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (एनएलयू) में आयोजित परामर्श बैठक की रिपोर्ट उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध थी, जबकि पुणे के सिम्बायोसिस लॉ स्कूल ने कहा कि उसकी परामर्श बैठक की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर एनसीडब्ल्यू को भेजी जाएगी।

एनसीडब्ल्यू ने सीआईसी को बताया कि कुछ परामर्श बैठकें ऑनलाइन आयोजित की गई थीं और उनसे संबंधित भौतिक रिपोर्ट उसके रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं थीं।

महिला आयोग ने आवेदक को संबंधित रिकॉर्ड का निरीक्षण करने का अवसर देने की पेशकश की।

सीआईसी ने कहा कि निरीक्षण सूचना प्राप्त करने का एक मान्य तरीका है। उसने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(जे) में दस्तावेजों और रिकॉर्ड का निरीक्षण करने तथा उनकी प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने का अधिकार शामिल है।

भाषा पारुल वैभव

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