नयी दिल्ली, तीन नवंबर (भाषा) एक सर्वे के दौरान, दिल्ली-एनसीआर के लगभग 57 प्रतिशत निवासियों ने राष्ट्रीय राजधानी में गैर-बीएस छह वाहनों के प्रवेश पर लगी पाबंदियों को लागू किये जाने के तरीके को “खराब” या “बहुत खराब” बताया। उन्होंने इसके लिए खराब योजना, यातायात जाम और पहले से कोई सूचना न दिए जाने को जिम्मेदार ठहराया।

सामुदायिक सोशल मीडिया मंच ‘लोकलसर्कल्स’ द्वारा किए गए सर्वेक्षण में दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद और गाजियाबाद के निवासियों से मिली 18,243 प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण किया गया।

इसमें पाया गया कि 43 प्रतिशत लोगों ने इसके लागू किए जाने के तरीके को “बहुत खराब” बताया। उनका कहना था कि पाबंदियों को बिना किसी उचित योजना के लागू किया गया, जिसके कारण भारी यातायात अव्यवस्था हुई और लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी।

अन्य 14 प्रतिशत लोगों ने इसे “खराब” बताया, जिसका कारण उन्होंने पहले से अपर्याप्त सूचना और यातायात प्रबंधन को माना, जिसकी वजह से ऐसी रुकावटें आईं, जिन्हें टाला जा सकता था; वहीं 14 प्रतिशत लोगों ने कहा कि इसका क्रियान्वयन “औसत” रहा और इसे और बेहतर किया जा सकता था।

सर्वे में शामिल लोगों में से केवल सात प्रतिशत ने इसे लागू करने के तरीके को “अच्छा” और आठ प्रतिशत ने “बहुत अच्छा” बताया।

सर्वे में शामिल 14 प्रतिशत लोगों ने कहा कि वे कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे सकते, जबकि किसी भी उत्तरदाता ने ऐसे विकल्प नहीं चुने, जिनमें यह सुझाव दिया गया हो कि अधिकारियों को पहले से अधिक सूचना देनी चाहिए थी या सार्वजनिक परिवहन के विकल्प उपलब्ध कराने चाहिए थे।

दिल्ली सरकार की ‘शीतकालीन कार्य योजना’ के तहत एक नवंबर से लागू हुई पाबंदियों के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी के बाहर पंजीकृत ऐसे पेट्रोल और डीजल वाहनों के शहर में प्रवेश पर 31 जनवरी 2027 तक रोक लगा दी गई है, जो बीएस-6 उत्सर्जन मानकों का पालन नहीं करते हैं।

यह सर्वेक्षण लोकलसर्कल्स मंच पर पंजीकृत सत्यापित नागरिकों के बीच किया गया था।

भाषा प्रशांत दिलीप

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