नयी दिल्ली, तीन नवंबर (भाषा) दिल्ली पुलिस ने उच्चतम न्यायालय से कहा है कि यहां 10 अक्टूबर को प्रदर्शन के दौरान पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कथित तौर पर हटाए जाने के संबंध में तृणमूल कांग्रेस की सांसद एवं वकील मेनका गुरुस्वामी द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका निरर्थक हो गई है, क्योंकि उस दिन किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया था और न ही हिरासत में लिया गया था।

पुलिस के संयुक्त आयुक्त (अपराध) सुरेंद्र कुमार ने प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष दाखिल जवाबी हलफनामे में कहा कि यह याचिका मूल रूप से बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करने के अनुरोध से संबंधित है, जिसका ‘‘उचित जवाब दिया जा चुका है’’ और अब इस पर ‘‘सुनवाई का कोई आधार नहीं बचा है, इसलिए इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए।’’

बंदी प्रत्यक्षीकरण एक महत्वपूर्ण संवैधानिक उपाय है, जिसके जरिए किसी व्यक्ति को गैरकानूनी रूप से हिरासत में रखे जाने या उसकी स्वतंत्रता पर पाबंदी लगाए जाने के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया जा सकता है।

पुलिस ने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी ने सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लिए बिना 10 अक्टूबर को प्रदर्शन का आह्वान किया था और इस प्रदर्शन से सार्वजनिक व्यवस्था गंभीर रूप से प्रभावित होने की आशंका थी।

हलफनामे के अनुसार, उस समय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू थी और इसका उल्लंघन करके लोगों का एकत्र होना गैरकानूनी था।

हलफनामे के साथ संलग्न आदेश के अनुसार, चाणक्यपुरी के सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) ने 19 अगस्त को चाणक्यपुरी और साउथ एवेन्यू थानों के अधिकार क्षेत्र में सार्वजनिक सभाओं, पांच या अधिक लोगों के एकत्र होने, बैनर और तख्तियां लेकर चलने, नारेबाजी करने, भाषण देने, जुलूस निकालने और प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी थी। यह आदेश 20 अगस्त से 18 अक्टूबर तक 60 दिनों के लिए प्रभावी था।

हलफनामे में कहा गया कि पुलिस ने दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 65 का भी इस्तेमाल किया, जिसके तहत लोगों के लिए पुलिस अधिकारी के उचित निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। इसमें कहा गया कि यह प्रावधान पुलिस अधिकारी को निर्देशों का विरोध करने या उनका पालन करने से इनकार करने वाले लोगों को वहां से हटाने और महानगरीय मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने की अनुमति देता है और मामूली मामलों में, जिस स्थिति के कारण उन्हें वहां से हटाया गया था, उसके समाप्त होने पर उन्हें जाने दिया जा सकता है।

हलफनामे के अनुसार, ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओ’ब्रायन, पार्टी की राज्यसभा सदस्य डोला सेन, लोकसभा सदस्य प्रतिमा मंडल और अन्य लोग साउथ एवेन्यू में बीएनएसएस की धारा 163 के तहत जारी निर्देशों का उल्लंघन करते पाए गए थे। पुलिस अधिकारियों ने उन्हें इन निर्देशों की जानकारी दी थी।

हलफनामे में कहा गया, ‘‘निर्देशों का पालन नहीं करने पर उन्हें अपराह्न करीब दो बजे साउथ एवेन्यू से हटाकर द्वारका नॉर्थ थाने ले जाया गया, जहां उनसे थाना प्रभारी (एसएचओ) के कक्ष में बैठने का अनुरोध किया गया।’’

इसमें कहा गया कि उनके पदों के अनुरूप उनकी गरिमा और सम्मान का पूरा ध्यान रखा गया तथा उन्हें चाय, कॉफी एवं भोजन की पेशकश की गई।

हलफनामे के अनुसार, बनर्जी, सेन और मंडल को शाम पांच बजकर 50 मिनट पर बताया गया कि वे जाने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि जिन परिस्थितियों के कारण उन्हें साउथ एवेन्यू से हटाना पड़ा था, वे अब समाप्त हो चुकी हैं।

इसमें कहा गया, ‘‘हालांकि, इन तीनों ने डेरेक ओब्रायन, समीरुल इस्लाम और मोहम्मद नदीमुल हक के साथ जाने का फैसला किया। इन तीनों अन्य नेताओं को शाम छह बजकर पांच बजे जाने की अनुमति दी गई थी। सभी लोग अपनी-अपनी कारों में रवाना हुए, जो थाने के बाहर खड़ी थीं।’’

पुलिस ने हलफनामे में इस बात पर जोर दिया कि याचिका मूल रूप से बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करने के अनुरोध से संबंधित थी लेकिन इसे दाखिल किए जाने के बाद ‘‘याचिकाकर्ताओं ने राहत संबंधी कई अतिरिक्त अनुरोध जोड़कर इसका दायरा बढ़ाने की कोशिश की, जिन पर मौजूदा कार्यवाही में विचार नहीं किया जा सकता।’’

हलफनामे में कहा गया, ‘‘इन परिस्थितियों में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका निरर्थक हो गई है और इसे खारिज किया जाना चाहिए।’’

भाषा सिम्मी माधव

माधव