नयी दिल्ली, तीन नवंबर (भाषा) दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने जन विश्वास कानून लागू होने के बाद पांच महीने से अधिक समय में करीब 28 हजार चालान जारी कर 2.31 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि लगभग हर चौथा चालान सार्वजनिक स्थानों पर पेशाब करने, अवैध रूप से कचरा फेंकने और सार्वजनिक संपत्ति को बदरंग करने जैसे उल्लंघनों के लिए जारी किया गया।

एमसीडी के अनुसार, मई के अंत से 28 अक्टूबर तक कुल 27,915 चालान जारी किए गए। इनमें से करीब सात हजार चालान सार्वजनिक स्थानों पर पेशाब करने, सार्वजनिक संपत्ति को बदरंग करने, अनधिकृत रूप से पोस्टर चिपकाने और सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने जैसे मामलों में थे।

पीटीआई-भाषा को मिले आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, निगम ने 16,281 चालानों के एवज में 99.15 लाख रुपये वसूले, जबकि 1.32 करोड़ रुपये के 11,634 चालानों का भुगतान अब तक नहीं हुआ है।

एक अगस्त से 30 अक्टूबर तक के आंकड़ों के अनुसार, सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने के लिए 3,633 चालान जारी किए गए और 18.16 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। वहीं, 24 घंटे से अधिक समय तक कचरा या गंदगी नहीं हटाने पर 3,180 और सड़कों पर गंदगी बहने देने पर 2,764 चालान जारी किए गए। गंदगी न करने के निगम के निर्देशों का पालन नहीं करने पर भी 971 चालान जारी किए गए।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम, 2026 को 15 मई को अधिसूचित किया था। इसके तहत दिल्ली नगर निगम अधिनियम के कई प्रावधानों में संशोधन कर कुछ उल्लंघनों के लिए आपराधिक कार्रवाई की जगह आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया। एमसीडी ने 19 मई को विभिन्न विभागों के अधिकारियों को जुर्माना लगाने के लिए अधिकृत किया था।

संशोधित प्रावधानों के तहत सार्वजनिक स्थान पर पेशाब करने या गंदगी फैलाने पर जुर्माना 50 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। वहीं, खूंखार कुत्ते को बिना पट्टे के खुला छोड़ने और मकान संख्या को बदरंग करने पर एक-एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।

एमसीडी के नौ विभागों में पर्यावरण प्रबंधन सेवा विभाग ने सबसे अधिक 15,961 चालान जारी किए, जिनमें 98.11 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। वहीं, जन स्वास्थ्य विभाग ने 3,904 और मलेरिया विभाग ने 5,599 चालान जारी किए। क्षेत्रीय स्तर पर पुरानी दिल्ली को कवर करने वाले सिटी-एसपी क्षेत्र में सबसे अधिक 6,066 चालान जारी किए गए, जिनमें 32.48 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।

एमसीडी के एक अधिकारी ने कहा कि केवल आर्थिक जुर्माना लगाने से नागरिक व्यवहार में बदलाव नहीं आएगा। नियमों का लगातार उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है, ताकि जुर्माना उल्लंघनों को रोकने में प्रभावी साबित हो सके। अधिकारी ने कहा कि दिल्ली, इंदौर के उस मॉडल के कुछ पहलुओं को अपना सकती है, जिसमें नियमों का पालन करने वालों को प्रोत्साहन देने के साथ उल्लंघन करने वालों पर सख्ती की जाती है।

निगम नागरिक नियमों के उल्लंघन की शिकायतें दर्ज करने और उन पर कार्रवाई करने के लिए अपने एमसीडी 311 मोबाइल ऐप से जुड़ी डिजिटल चालान प्रणाली का इस्तेमाल करता है। इसके जरिए शिकायतों और उल्लंघनों का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाता है तथा उन पर की गई कार्रवाई की निगरानी की जाती है।

भाषा मनीषा

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