नयी दिल्ली, तीन नवंबर (भाषा) मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को कहा कि बिहार में उद्योग स्थापित करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त पानी की आवश्यकता है, लेकिन बांग्लादेश के साथ फरक्का जल संधि की मौजूदा शर्तें राज्य को गंगा नदी के पानी में अपने हिस्से का पूरा उपयोग करने से रोकती हैं।

चौधरी ने यहां ‘एनएचएआई’ के एक कार्यक्रम में कहा कि फरक्का जल संधि के तहत बिहार को साल के केवल चार महीनों (जुलाई-अक्टूबर) में ही पानी पाने का अधिकार है जबकि इन महीनों में देश के लगभग हर हिस्से में बारिश होती है और पानी आसानी से उपलब्ध रहता है।

उन्होंने कहा, ‘‘मैं इस बात के खिलाफ नहीं हूं कि बांग्लादेश को उसके हिस्से का पानी मिले। लेकिन, हमें भी खेती और पीने के लिए पानी की जरूरत है। बिहार एक गरीब राज्य है और यहां उद्योग लगाने तथा आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए पानी की आवश्यकता है। हम अपनी इस जरूरत से कोई समझौता नहीं कर सकते। यह हमारी आवश्यकता है।’’

फरक्का जल संधि (जिसे आधिकारिक तौर पर गंगा जल बंटवारा संधि कहा जाता है) पर 12 दिसंबर 1996 को भारत और बांग्लादेश के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। यह संधि पश्चिम बंगाल में फरक्का बैराज पर गंगा के पानी के बंटवारे का विनियमन करती है, खासकर एक जनवरी से 31 मई तक के सूखे मौसम के दौरान। यह संधि दिसंबर में समाप्त हो रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘पानी के बंटवारे का समझौता हमें पानी का इस्तेमाल करने के पर्याप्त मौके नहीं देता। इसके तहत हमें साल के केवल चार महीने (जुलाई-अक्टूबर) ही पानी मिल पाता है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘जैसा कि आप जानते हैं, इन माह में देश के लगभग हर हिस्से में बारिश होती है और पानी आसानी से उपलब्ध रहता है।'

यह बैराज 1975 में बनाया गया था, ताकि गंगा से पानी को हुगली नदी की ओर मोड़ा जा सके, जिससे गाद को साफ किया जा सके और कोलकाता बंदरगाह को जहाजों की आवाजाही के लायक बनाए रखा जा सके।

सन् 1996 की संधि ने पहले की अल्पकालिक और अस्थायी व्यवस्थाओं की जगह एक 30 साल का बाध्यकारी ढांचा (1996–2026) स्थापित किया, ताकि पानी का वितरण एक निश्चित तरीके से हो सके।

चौधरी ने कहा कि बिहार के लोग अपने खुद के पानी की वजह से परेशान नहीं हैं, बल्कि वे कहीं और से आने वाले पानी की वजह से बर्बाद हो रहे हैं।

बिहार की सात प्रमुख नदियां नेपाल से निकलती हैं और राज्य में बहती हैं।

चौधरी ने कहा, ‘‘नेपाल के तराई क्षेत्र से बहने वाली नदियां बिहार में भारी तबाही और विनाश का कारण हैं। इससे हर साल 10,000 करोड़ रुपये का नुकसान होता है।’’

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बिहार सरकार निर्माण कार्यों के लिए ‘एनएचएआई’ को पत्थर खनन की जरूरी अनुमति देने को तैयार है।

भाषा राजकुमार अविनाश

अविनाश