नयी दिल्ली, तीन नवंबर (भाषा) राष्ट्रीय राजधानी के एक थाने में वकीलों और पुलिस कर्मियों के बीच झड़प के बाद दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन में शामिल हुए सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) मनस्वी वशिष्ठ को निलंबित कर दिया गया है। एक आधिकारिक आदेश से यह जानकारी मिली है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन व दीव, और दादरा व नगर हवेली पुलिस सेवा (दैनिप्स) के 2019 बैच के अधिकारी वशिष्ठ के निलंबन का दो नवंबर को आदेश जारी किया।

मंत्रालय के आदेश में कहा गया है वरिष्ठ के खिलाफ विभागीय कार्यवाही प्रस्तावित है और इसी के मद्देनजर सक्षम प्राधिकारी ने केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम 1965 के तहत उन्हें निलंबित करने का आदेश जारी किया है।

आदेश के मुताबिक, निलंबन की अवधि के दौरान वशिष्ठ का मुख्यालय दिल्ली रहेगा और उन्हें सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।

यह मामला शाहदरा थाने में पुलिस और वकीलों के बीच विवाद से जुड़ा है। वकीलों के अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान करने के बाद, गांधीनगर उपमंडल के एसीपी वशिष्ठ और शाहदरा थाने के प्रभारी (एसएचओ) अरूण कुमार का तबादला कर दिया गया था। इसके बाद वकीलों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली थी।

दिल्ली की सभी जिला अदालतों के बार एसोसिएशन की समन्वय समिति के अनुसार, यह टकराव एक घटना के बाद शुरू हुआ था जिसमें वकील ललित बंसल को कथित हमले में सिर पर गंभीर चोट लगी थी, जिसके लिए शाहदरा थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

मामले में नामज़द लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर कई वकील 23 अक्टूबर की शाम थाने गए।

समिति ने दावा किया कि एसीपी और एसएचओ ने उन्हें आश्वासन दिया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा जो उस वक्त थाने में ही मौजूद था।

इसने कहा कि हालांकि, अगले दिन अधिवक्ताओं को पता चला कि आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है और उसे कथित तौर पर रिहा कर दिया गया है जिससे बार के सदस्यों के बीच गंभीर चिंता पैदा हो गई।

समिति ने दावा किया कि जब वकील मामले से निपटने के संबंध में अपनी चिंता व्यक्त करने और जवाबदेही के लिए फिर से शाहदरा थाने गए, तो वकीलों और दो अधिकारियों के बीच हाथापाई हुई।

वहीं, एसीपी और थानेदार के स्थानांतरण के विरोध में दिल्ली पुलिस के 150 कर्मी सोमवार को पुलिस मुख्यालय के बाहर जमा हो गए और प्रदर्शन करने लगे। इनमें महिला कर्मी भी शामिल थीं।

हाथों में तख्तियां और पोस्टर लिए प्रदर्शन कर रहे पुलिसकर्मियों ने ''वर्दी का अपमान नहीं सहेंगे'' जैसे नारे लगाए। उन्होंने एसीपी वशिष्ठ और कुमार की पुरानी तैनाती बहाल करने की मांग की।

पुलिस के एक प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार से मुलाकात की और पांच मांगें सौंपी, जिनमें शाहदरा थाने में हुई घटना में शामिल वकीलों के खिलाफ कार्रवाई और 'गुंडागर्दी' करने वाले वकीलों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करना शामिल है।

पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने बार काउंसिल ऑफ दिल्ली और जिला अदालत बार एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ 30 अक्टूबर को एक बैठक की अध्यक्षता की, जिसके बाद एक संयुक्त समन्वय और शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया।

इस प्रदर्शन ने 2019 में हुए इसी तरह के एक विरोध प्रदर्शन की यादें ताजा कर दीं। उस समय वकीलों द्वारा पुलिसकर्मियों पर हमले किए जाने के बाद 2,000 से अधिक पुलिसकर्मी और उनके परिजन पुलिस मुख्यालय के बाहर जुटे थे। तब तीस हजारी अदालत में पार्किंग विवाद से जुड़ी घटना भी शामिल थी। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रभावित पुलिसकर्मियों को कानूनी और चिकित्सकीय सहायता देने का आश्वासन दिए जाने के बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ था।

भाषा नोमान नोमान पवनेश

पवनेश