प्रयागराज, तीन नवंबर (भाषा) उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रबुद्ध सम्मेलन के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के समानता संबंधी विनियमों को लेकर उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से सवाल पूछना पार्टी के एक कार्यकर्ता को भारी पड़ गया। आरोप है कि भाजपा के एक पार्षद ने कार्यकर्ता की पिटाई कर दी।

पार्टी कार्यकर्ता रोहित तिवारी उर्फ काका ने सोमवार शाम दारागंज थाने में भाजपा पार्षद विनय मिश्रा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई।

यह घटना रविवार को यहां परेड ग्राउंड में आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन के दौरान हुई। रोहित तिवारी और एक अन्य व्यक्ति ने उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से यूजीसी के ‘उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को प्रोत्साहन’ संबंधी विनियमों को लेकर सवाल किया था। घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर प्रसारित हुआ।

कार्यक्रम को संबोधित कर रहे मौर्य से दोनों व्यक्तियों ने पूछा, ''आप हमारे बारे में कब बोलेंगे? कृपया यूजीसी के बारे में बोलिए।''

इस पर मौर्य ने कहा, ''अभी आप चुप रहो। चलो, मैं सब कुछ बोलूंगा। मैं कोई चीज बोलने से कभी नहीं रुकता हूं।''

इस दौरान पुलिस ने हस्तक्षेप किया और दोनों व्यक्तियों को कार्यक्रम स्थल से बाहर ले जाने लगी। इसी बीच भाजपा पार्षद विनय मिश्रा उनकी ओर दौड़े और रोहित तिवारी को पकड़कर कथित तौर पर पीट दिया।

इस घटना पर प्रयागराज उत्तर से भाजपा विधायक हर्षवर्धन बाजपेयी ने मंगलवार को ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा कि यूजीसी (आरक्षण) का मुद्दा उठाने पर कार्यकर्ता के साथ कथित मारपीट के मामले में उपमुख्यमंत्री को आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी।

बाजपेयी ने कहा, ''यूजीसी पर सवाल पूछने वाला व्यक्ति रोहित तिवारी उर्फ काका गंगापार के कोरांव का हमारा संघर्षशील साथी (भाजपा कार्यकर्ता) है। अल्लापुर के पार्षद और उपमुख्यमंत्री केशव मौर्य के करीबी विनय मिश्रा उर्फ शिंटू ने अपना नंबर बढ़ाने के लिए उसके साथ मारपीट की।''

उन्होंने कहा, ''वास्तव में यह ब्राह्मण सम्मेलन था... पता नहीं क्यों इसका नाम प्रबुद्ध सम्मेलन रखा गया। काका ने यूजीसी आरक्षण को लेकर सवाल इसलिए पूछा, क्योंकि यह एक भावनात्मक मुद्दा है और लोगों को लगता है कि इसका असर आने वाली पीढ़ी पर पड़ेगा।''

विधायक ने कहा कि इस घटना से ब्राह्मण समाज आहत है। उन्होंने कहा, ''ऐसी स्थिति में उस लड़के को बेइज्जत किए जाने से ब्राह्मण समाज आहत है। उसने भाजपा को असमंजस में डालने के इरादे से सवाल नहीं पूछा था।''

यूजीसी विनियम, 2026 को आधिकारिक तौर पर 13 जनवरी को अधिसूचित किया गया था। हालांकि, इनके संभावित दुरुपयोग को लेकर देशभर में आलोचना और विरोध के बीच उच्चतम न्यायालय ने 29 जनवरी को इस पर अंतरिम रोक लगा दी थी।

भाषा

राजेंद्र, अमित रवि कांत