नयी दिल्ली, तीन नवंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय रजिस्ट्री ने शीर्ष अदालत की आधिकारिक वेबसाइट की नकल करने वाले एक फर्जी ‘डोमेन’ के बनाये जाने को लेकर मंगलवार को एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया और सभी हितधारकों को आगाह किया कि वे अपनी कोई भी व्यक्तिगत या वित्तीय जानकारी साझा न करें।

नोटिस के अनुसार, ‘‘यह परामर्श 16 जुलाई 2025, 28 अप्रैल 2026 और 13 अगस्त 2026 की पिछली सार्वजनिक सूचनाओं के क्रम में जारी किया गया है। ये सूचनाएं उन भ्रामक वेबसाइटों के बारे में थीं, जिन्हें भारत के उच्चतम न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट की हूबहू नकल करके बनाया गया है, ताकि आम लोगों के साथ धोखाधड़ी की जा सके।’’

नोटिस में कहा गया है, ‘‘रजिस्ट्री सभी हितधारकों को ‘एससीआईजीओवीइनज्यूडिशियल डॉट कॉम’ नामक एक नये फर्जी डोमेन के प्रति सतर्क करती है।’’

रजिस्ट्री ने बताया कि साइबर अपराधी इस लिंक के जरिए आम लोगों से उनकी संवेदनशील निजी जानकारी और गोपनीय आईडी-पासवर्ड हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं।

उच्चतम न्यायालय रजिस्ट्री ने कहा कि सभी हितधारकों को इस बारे में सतर्क किया जाता है कि वे अपनी कोई भी व्यक्तिगत या वित्तीय जानकारी साझा न करें, क्योंकि ऐसा करने से ये अपराधी डेटा चुरा सकते हैं।

रजिस्ट्री ने सभी को सतर्क रहने और सभी इलेक्ट्रॉनिक संचारों की प्रामाणिकता की जांच करने की सलाह दी है।

रजिस्ट्री ने कहा, ‘‘भारत का उच्चतम न्यायालय ‘एससीआई डॉट जीओवी डॉट इन’ डोमेन का पंजीकृत उपयोगकर्ता है। उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी तरह के संपर्क या लेन-देन से पहले, यूआरएल पर जाने से पहले उसकी प्रामाणिकता की जांच कर लें।’’

भाषा सुभाष दिलीप

दिलीप