नयी दिल्ली, तीन नवंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा असम सरकार से सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ‘ऑयल इंडिया’ की उस याचिका पर मंगलवार को जवाब मांगा, जिसमें असम के डिब्रू-सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान में तेल-गैस की खोज की प्रस्तावित परियोजना को खारिज करने के फैसले को रद्द करने का अनुरोध किया गया है।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने ‘ऑयल इंडिया’ की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी की इन दलीलों पर गौर किया कि यह याचिका बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र की यह कंपनी संबंधित क्षेत्र में तेल की खोज नहीं कर पा रही है।

उन्होंने कहा कि डिब्रू-सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान के पास स्थित इस क्षेत्र में देश के कुल हाइड्रोकार्बन भंडार का करीब तीन प्रतिशत हिस्सा होने का अनुमान है।

द्विवेदी ने कहा कि ईआरडी तकनीक के जरिये जमीन की सतह से करीब 4,000 मीटर नीचे तक उत्खनन करके तेल और गैस के भंडारों की खोज की जाएगी जिससे राष्ट्रीय उद्यान के पेड़-पौधों और वन्यजीवों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा।

पीठ ने कहा कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सहित संबंधित अधिकारियों की शोध एवं विकास रिपोर्ट के आधार पर वह इस क्षेत्र में खोज की अनुमति देने पर विचार कर सकती है।

मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर के बाद होगी।

इससे पहले, दो सितंबर को पीठ ने ‘ऑयल इंडिया’ को अपनी अंतरिम याचिका वापस लेने और राष्ट्रीय उद्यान के नीचे से ईआरडी तकनीक के जरिये तेल एवं गैस उत्खनन के प्रस्ताव को केंद्र सरकार द्वारा खारिज किए जाने के फैसले को चुनौती देते हुए नयी याचिका दायर करने की अनुमति दी थी।

उस समय द्विवेदी ने दलील दी थी, ‘‘यह मामला बेहद जरूरी है क्योंकि यह क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के किनारे है। सभी मंजूरियां मिल चुकी हैं लेकिन सरकार 2023 के इस अदालत के उस आदेश से खुद को बंधा मानती है, जिसमें खनन पर रोक लगाई गई थी। यह खनन नहीं है। पाइपलाइन उद्यान के बाहर बिछाई जा रही है। यह 4,000 मीटर नीचे जाती है और फिर क्षैतिज रूप से आगे बढ़ती है।’’

उन्होंने कहा कि यह आवेदन 1995 के लंबित मामले ‘टी. एन. गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ’ में दायर किया गया है, जो एक महत्वपूर्ण मुकदमा है, जिसने वन संरक्षण और पर्यावरण संबंधी न्यायशास्त्र को आकार देने में अहम भूमिका निभाई है।

द्विवेदी ने मामले की तात्कालिकता पर जोर देते हुए कहा कि प्रस्तावित परियोजना देश की ऊर्जा जरूरतों के लिए महत्वपूर्ण है।

भाषा खारी नेत्रपाल

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