लेह/जम्मू, तीन नवंबर (भाषा) लद्दाख प्रशासन ने सोनम वांगचुक द्वारा स्थापित ‘हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स’ (एचआईएएल) को निर्देश दिया है कि जब तक उच्च न्यायालय का अंतिम फैसला नहीं आ जाता तब तक वह अपने ‘डेजर्ट फ्लावर स्कूल’ में सभी गतिविधियां रोक दे।

यह निर्देश लेह स्थित तहसीलदार कार्यालय द्वारा एचआईएएल की सह-संस्थापक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) गीतांजलि जे. आंग्मो को संबोधित एक नवंबर को जारी एक नोटिस के माध्यम से दिया गया। आंग्मो, वांगचुक की पत्नी हैं।

नोटिस के अनुसार, प्रशासन को यह सूचना मिली थी कि सक्षम अधिकारियों से आवश्यक सहमति, मंजूरी या अनुमोदन प्राप्त किए बिना लेह के फ्यांग स्थित ‘डेजर्ट फ्लावर स्कूल’ में कक्षाएं और अन्य गतिविधियां शुरू कर दी गई थीं।

इसमें 22 सितंबर के एक पत्र का भी हवाला दिया गया, जिसके माध्यम से आंग्मो ने स्कूल की प्रबंध समिति के प्रस्तावित सदस्यों के लिए ‘अनापत्ति प्रमाणपत्र’ मांगा था। यह स्कूल एचआईएएल तंत्र के तहत संचालित होता है।

प्रशासन ने कहा कि एचआईएएल से जुड़ा एक मामला वर्तमान में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

नोटिस में कहा गया है कि न्यायिक कार्रवाई लंबित होने के मद्देनजर, तहसीलदार ने एचआईएएल और आंग्मो को सलाह दी है कि जब तक उच्च न्यायालय द्वारा मामले का अंतिम फैसला नहीं हो जाता या आगे के निर्देश जारी नहीं किए जाते, तब तक स्कूल के संचालन या गतिविधियों को शुरू करने के संबंध में कोई कदम न उठाया जाए।

इसमें यथास्थिति को सख्ती से बनाए रखने के लिए भी कहा गया है और ऐसी किसी भी कार्रवाई से बचने की चेतावनी दी गई है जो उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित मामले को प्रभावित कर सकती है।

भाषा खारी मनीषा

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