नयी दिल्ली, तीन नवंबर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने यौन उत्पीड़न के एक मामले में कांग्रेस सांसद एवं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के बर्खास्त प्रोफेसर अंगोमचा बिमोल अकोइजम की अग्रिम जमानत याचिका पर मंगलवार को दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया।

विशेष न्यायाधीश दिग्विनय सिंह ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा और कहा कि सुनवाई की अगली तारीख पांच नवंबर तक अकोइजम के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

अदालत ने जांच अधिकारी को भी अगली सुनवाई पर केस फाइल लेकर पेश होने का निर्देश दिया। न्यायाधीश ने कहा कि इनर मणिपुर के सांसद की याचिका पर उसी तारीख को विचार किया जाएगा।

जेएनयू ने यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर अक्टूबर में प्रोफेसर अकोइजम को बर्खास्त कर दिया था। हालांकि, प्रोफेसर ने अपनी बर्खास्तगी को ‘‘दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई’’ करार देते हुए निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किए जाने पर सवाल उठाए हैं।

सेवा से बर्खास्त किए जाने के कुछ दिन बाद 12 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस ने अकोइजम के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की थी।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को अकोइजम की सेवाएं समाप्त करने के जेएनयू के आदेश पर रोक लगा दी और मामले की अगली सुनवाई के लिए जनवरी 2027 की तारीख तय की।

खबरों के अनुसार, कम से कम 11 छात्राओं ने मई में प्रोफेसर के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायतें दर्ज कराई थीं जिसमें आरोप लगाया गया है कि अकोइजम बैठक करने के बहाने छात्राओं को परिसर स्थित अपने आवास पर बुलाते थे और उनका यौन उत्पीड़न करने का प्रयास करते थे। कुछ छात्राओं ने यह भी आरोप लगाया है कि वह कक्षाओं के दौरान अश्लील और आपत्तिजनक टिप्पणियां करते थे।

जेएनयू के मुख्य सुरक्षा अधिकारी (सीएसओ) द्वारा सौंपी गई शिकायत और दस्तावेजों के आधार पर इस संबंध में वसंत कुंज उत्तर थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है।

भाषा खारी अमित

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