मुंबई, 10 सितंबर (भाषा) महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बृहस्पतिवार को घोषणा की कि राज्य सरकार महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (एमपीएससी) के अभ्यर्थियों की सभी मांगों पर समयबद्ध कार्रवाई करेगी जिनमें संदिग्ध अनियमितताओं की एसआईटी (विशेष जांच दल) से जांच और पुरानी परीक्षाओं का पुनर्मूल्यांकन भी शामिल है।
फडणवीस ने भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए व्यापक सुधारों का आश्वासन दिया और कहा कि सरकार की रुचि व्यवस्था को सुधारने में है, किसी भी बात को छिपाने में नहीं।
उन्होंने बताया कि परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधारों की सिफारिश करने के लिए वरिष्ठ नौकरशाह वी. राधा की अध्यक्षता में एक नयी समिति का गठन किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह समिति पूरे महाराष्ट्र का दौरा करेगी तथा विद्यार्थियों, अभिभावकों, शिक्षकों एवं अन्य संबंधित पक्षों से सीधे बातचीत करेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि दर्ज मामलों एवं जारी जांच के सिलसिले में अगले आठ दिनों के भीतर कदम उठाये जायेंगे तथा सिफारिशों पर कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।
फडणवीस ने प्रतिनिधिमंडल से कहा, ‘‘अगर कोई अनियमितता हुई है, तो हम उसे छिपाकर न्याय नहीं दे सकते। हमें उसका पता लगाना होगा। इसलिए, चाहे पुनर्जांच की मांग हो, पूछताछ की हो या एसआईटी जांच की, मैंने आपकी उठाई गई सभी मांगों को स्वीकार कर लिया है।’’
उन्होंने कहा कि परीक्षाओं से जुड़ी शिकायतों का पहले सत्यापन किया जाएगा और जिन मामलों में पहली नजर में गड़बड़ी पाई जाएगी, उन्हें विस्तृत जांच के लिए एसआईटी को सौंपा जाएगा।
फडणवीस ने कहा कि ‘ड्रग इंस्पेक्टर’ परीक्षा प्रश्नपत्र लीक मामले की जांच जारी है और इसे उसके अंतिम नतीजे तक पहुंचाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि सरकार 2025 में और उससे पहले आयोजित ग्रुप बी और ग्रुप सी की परीक्षाओं के पुनर्मूल्यांकन का आदेश देने के लिए तैयार है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन अन्य परीक्षाओं के संबंध में शिकायतें मिली थीं, उनकी पुनः जांच की जाएगी और समीक्षा पूरी होने तक उन मामलों में साक्षात्कार स्थगित रहेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अभ्यर्थियों की मांग के अनुसार सरकार एमपीएससी के परीक्षा पत्र उपलब्ध कराएगी।
भाषा सुमित राजकुमार
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