(फाइल फोटो के साथ)

पटना, दस सितंबर (भाषा) मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के हित में गंगा के जल का बेहतर प्रबंधन पर बल देते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि राज्य को जरूरत के समय अपने हिस्से का पानी मिल सके, इसके लिए फरक्का जल समझौते में आवश्यक प्रावधान शामिल कराने का प्रयास किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि बक्सर से भागलपुर तक गंगा के जल का वैज्ञानिक प्रबंधन और फरक्का बैराज तक गाद की समस्या का समाधान बाढ़ नियंत्रण के लिए जरूरी है।

वह मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर स्थित गंगटा मोड़ पर एक कार्यक्रम में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की अगस्त की राशि अंतरित करने के बाद वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि बिहार और झारखंड के बीच 25 वर्षों से लंबित जल विवाद को राज्य सरकार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रयासों से सुलझाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल हुई है।

उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के साथ गंगा जल बंटवारे की व्यवस्था में बिहार के हितों का समुचित ध्यान रखा जाना चाहिए, ताकि राज्य वर्ष भर आवश्यकता के अनुसार गंगा के पानी का उपयोग कर सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के 13 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं और करीब 40 लाख से अधिक लोग इसकी चपेट में आए हैं, ऐसे में सरकार राहत एवं बचाव कार्य युद्धस्तर पर चला रही है।

उन्होंने कहा कि गंगा की धारा के चौड़ी होने और जल प्रवाह के बेहतर प्रबंधन पर दीर्घकालिक योजना के तहत कार्य किया जाएगा।

मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 105.68 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से 1,100 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से कुल 1,233.87 करोड़ रुपये की सामाजिक सुरक्षा पेंशन जारी की।

उन्होंने कहा कि हर माह की 10 तारीख को समय पर पेंशन भुगतान सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है तथा पात्र व्यक्तियों को जाति, धर्म या किसी अन्य आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होने दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में भी व्यापक अभियान चला रही है।

भाषा कैलाश

राजकुमार

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