नयी दिल्ली, नौ सितंबर (भाषा) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को 20,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की लागत वाली आठ रेलवे परियोजनाओं को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इनसे बेहतर संपर्क, यात्रियों की त्वरित आवाजाही और सामान भेजने-मंगाने की लागत में कमी सुनिश्चित होगी।
मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में फैले पांच ‘मल्टी-ट्रैकिंग’ परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 540 किलोमीटर बढ़ जाएगा। इन परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रुपये है और इन्हें 2029-30 तक पूरा करने की योजना है।
मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में तीन ‘मल्टी-ट्रैकिंग’ परियोजनाओं को भी मंजूरी दी, जिससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 656 किलोमीटर बढ़ जाएगा। इन परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत 10,783 करोड़ रुपये है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि 10,000 करोड़ रुपये से ज्यादा लागत वाली पांच रेलवे परियोजनाओं से दक्षिण भारत में रेल संपर्क बेहतर होगा।
उन्होंने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, “इससे लाखों लोगों को फायदा होगा। मंत्रिमंडल के आज के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, संपर्क सुविधा बेहतर होगी और माल ढुलाई की क्षमता भी बढ़ेगी।”
मोदी ने कहा कि 10,500 करोड़ रुपये से ज्यादा की लागत वाली तीन ‘मल्टी-ट्रैकिंग’ परियोजनाओं के बारे में मंत्रिमंडल का फैसला छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्यप्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में अतिरिक्त रेलवे नेटवर्क सुनिश्चित करेगा।
उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं पर्यटन को बढ़ावा देंगी, खासकर विरासत और वन्यजीव से जुड़े पर्यटन को तथा माल ढुलाई की लागत को कम करने में मदद मिलेगी।
भाषा प्रशांत अविनाश
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