जालंधर, नौ सितंबर (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को पंजाब के पूर्व मुख्य सचिव और भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी अनुराग वर्मा का बयान एक धनशोधन मामले में दर्ज किया। यह मामला बिल्डरों और निजी रियल एस्टेट परियोजनाओं को फायदा पहुंचाने के लिए भूमि उपयोग में बदलाव की मंजूरी में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है।

वर्मा इस समय पंजाब के अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) हैं। वह अपना बयान दर्ज कराने के दौरान कुछ दस्तावेज भी साथ लाए थे। अधिकारियों ने बताया कि उनका बयान धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज किया गया।

वर्मा 1993 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और पंजाब आवास एवं शहरी विकास विभाग के प्रमुख रह चुके हैं।

ईडी अधिकारियों के मुताबिक, एजेंसी इस अधिकारी से सनटेक सिटी और ऑल्टस स्पेस बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड जैसी परियोजनाओं में लेआउट में किए गए बदलावों के बारे में समझना चाहती है।

यह धनशोधन का मामला पंजाब पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। यह प्राथमिकी किसानों की उस शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी जिसमें कहा गया था कि भूमि उपयोग में बदलाव की मंजूरी पाने के लिए उनकी सहमति ‘फर्जी’ तरीके से हासिल की गई थी।

ईडी ने इस मामले में मई-जून में तलाशी अभियान चलाया था और जांच के तहत रियल एस्टेट कारोबारी और इंडियन कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी (आईसीएचबीएस) के सचिव अजय सहगल को गिरफ्तार किया था।

भाषा वैभव पवनेश

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