आइजोल, 19 जून (भाषा) मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने शुक्रवार को केंद्र से आग्रह किया कि वह क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के निर्माण और सामाजिक-आर्थिक विकास को गति देने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों को मिलने वाली ‘बाहरी सहायता प्राप्त परियोजना’ (ईएपी) की सीमा को बढ़ाए। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई।

शिलांग में ‘‘पूर्वोत्तर राज्यों में बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं का लाभ उठाने’’ पर आयोजित एक संगोष्ठी-सह-कार्यशाला को संबोधित करते हुए, लालदुहोमा ने बाहरी वित्तपोषण वाली परियोजनाओं का उपयोग करने में मिजोरम की सफलता पर प्रकाश डाला और राज्य के विकास पर उनके परिवर्तनकारी प्रभाव पर जोर दिया।

वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया। इसमें पूर्वोत्तर राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसियों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

अपने संबोधन में लालदुहोमा ने कहा कि ईएपी के तहत केवल आर्थिक मदद मिलती है, बल्कि जरूरी तकनीकी जानकारी भी उपलब्ध कराई जाती है, जिसके लिए सहयोगी संस्थाओं के विशेषज्ञ स्थानीय चुनौतियों का अध्ययन करते हैं और परियोजना को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए अपने ज्ञान और अनुभव साझा करते हैं।

उन्होंने कहा कि ईएपी वित्तपोषण हासिल करने के मामले में मिजोरम पूर्वोत्तर के राज्यों में अग्रणी है।

भाषा शफीक रंजन

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