तिरुवनंतपुरम, 19 जून (भाषा) केरल के मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री वी. डी. सतीशन ने 2026–27 का संशोधित बजट शुक्रवार को विधानसभा में पेश किया।

इसमें ‘‘न्यू केरल’’ की परिकल्पना को दोहराया गया, जिसमें समावेशी विकास एवं सतत बुनियादी ढांचा विकास पर जोर दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने गंभीर वित्तीय दबाव, छिपी देनदारियां, कम धन प्रेषण और मुद्रास्फीति को सरकार के लिए प्रमुख चुनौतियां करार दिया।

सतीशन ने बंदरगाह-आधारित आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने के लिए ‘मिशन समुद्र’ की घोषणा की, जिसका उद्देश्य केरल को वैश्विक समुद्री एवं आर्थिक केंद्र के रूप में स्थापित करना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार व्यापक विकास रणनीतियों के माध्यम से अर्थव्यवस्था को गति देने, विभिन्न क्षेत्रों में बड़े निवेश आकर्षित करने, राजस्व बढ़ाने और धन के न्यायसंगत वितरण के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा, ‘‘ इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अब मैं सरकार की प्रमुख योजनाओं का विवरण प्रस्तुत करता हूं।’’

सरकार का लक्ष्य केरल की 600 किलोमीटर लंबी तटीय रेखा, दो अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह, एक कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, 17 छोटे बंदरगाहों और अन्य जल संसाधनों को एकीकृत कर अगले पांच वर्षों में राज्य को वैश्विक समुद्री मानचित्र पर अग्रणी बनाना है।

इस दृष्टि के तहत सड़क, बंदरगाह, रेलवे, आंतरिक जलमार्ग, औद्योगिक क्षेत्र और नए शहरों को जोड़कर एक बंदरगाह-आधारित आर्थिक परिवेश विकसित किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि ‘मिशन समुद्र’ परियोजना के लिए 400 करोड़ रुपये का आवंटन किया जाएगा।

साथ ही, राज्य के चार हवाई अड्डों के आसपास विमानन और लॉजिस्टिक केंद्र विकसित करने के लिए 200 रुपये करोड़ की घोषणा की गई है।

मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि इसके अलावा, निवेश आकर्षित करने और व्यवसायिक बाधाओं को दूर करने के लिए एक डेटा-आधारित ‘निवेश केरल’ प्रकोष्ठ भी शुरू किया जाएगा।

भाषा निहारिका मनीषा

मनीषा